किन तर्कों के आधार पर ‘निजता’ को मिला मौलिक अधिकार का दर्जा
आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
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सरकार और आधार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - निजता का अधिकार है मौलिक अधिकार
केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि आज डिजिटल का दौर है, जिसमें "राइट टू प्राइवेसी" जैसा कुछ बचा ही नहीं रह गया है।
आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया है। आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
50 के बाद आरबीआई लाने जा रहा है 200 रुपये का नोट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
आरबीआई पहली बार 200 रुपये का नोट जारी करेगी । इससे पहले आरबीआई ने 50 रुपये के नोट जारी करने की घोषणा की थी।
भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग ओबीसी कैटिगिरी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा।
राज्य में 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल कॉलेज स्थापित करेगी उप्र सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में 166 पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल राजकीय इण्टर कॉलेजों का संचालन प्रारंभ करने वाली है।
आईआईटी से पीएचडी करने वाले छात्रों को मिलेगी 70 हजार रुपये की मासिक फेलोशिप
केवल कुमार शर्मा ने आईआईटी खड़गपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि जिन छात्रों को वित्तीय कारणों से देश छोड़ना पड़ रहा था, हमें उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनुसंधान फेलोशिप के तहत मेधावी छात्र देश में ही रहकर अध्ययन कर पायेंगे।
मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने रचाई शादी
सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने कहा कि वह कोडईकनाल पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाएंगी।
गोरखपुर हादसा: केन्द्र सरकार और डीएम की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास, 'ऑक्सीजन की कमी' पर एकमत नहीं
केन्द्र सरकार और जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास नजर आ रहा है। एक ने ऑक्सीजन की कमी का खंडन किया तो दूसरे ने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई में लापरवाही की बात मानी।
गोरखपुर त्रासदी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले मे योगी अादित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।
