गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नो फ्लाई लिस्ट को लागू होते देखना लोगों के लिए काफी दिलचस्पी भरा है। अब गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल के बेटे को फ्लाइट में सवार नहीं होने दिया गया। सोमवार को ग्रीस जाने वाली फ्लाइट में उन्हें शराब पीने के आरोप में नहीं बैठने दिया गया।
यूपी की योगी सरकार ने 2019 मिशन योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। हर विभाग का 90 दिन का टारगेट रखा जाएगा और सौ दिन में हर विभाग का लेखा जोखा जारी किया जाएगा। काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो मंत्री व अफसरों की छुट्टी हो सकती है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि तेलंगाना पुलिस भटके हुए मुस्लिम युवाओं को फर्जी आईएसआईएस की साइट के जाल में फंसा रही है। इस विवादित बयान को लेकर ही मामला कायम किया गया है।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जवानों के शवों के साथ हुई बर्बता पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हमारे दो सुरक्षाकर्मियों के शवों को जिस प्रकार क्षत-विक्षत किया है, भारत भी शत्रु की ऐसी हरकतों पर जवाबी कार्रवाई करेगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज तेलंगाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कि तेलंगाना पुलिस ने इस्लामिक स्टेट की फर्जी साइट बनाई है, जो मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वेबसाइट उन्हें आईएस मॉड्यूल बनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस नेता के इन आरोपों का खंडन किया है।
यूपी में योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीन तलाक पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक देने वाले मुस्लिम सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर भाजपा मुस्लिम महिलाओं के साथ है। इस मामले पर मौर्य ने मुस्लिम पर्नल लॉ बोर्ड को भी आड़े होथों लेते हुए कहा कि तीन तलाक का कोई आधार नहीं है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।