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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान एक फिर चर्चा में है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे बूढी और दूध नहीं दे पाने वाली गायों को बीजेपी के नेताओं के घरों के आगे बांध दें। इसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि बीजेपी के लोग मवेशियों की सही मायने में देखभाल करते हैं या नहीं।

यूपी की योगी सरकार ने 2019 मिशन योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। हर विभाग का 90 दिन का टारगेट रखा जाएगा और सौ दिन में हर विभाग का लेखा जोखा जारी किया जाएगा। काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो मंत्री व अफसरों की छुट्टी हो सकती है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के एक गुट ने पुलिसकर्मियों से राइफलें छीन लीं। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने अदालत परिसर के गार्ड रूम पर हमला किया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों से पांच एसएलआर राइफलें छीन कर अपने साथ ले गए।

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए कमर कस चुकी केंद्र सरकार को अभी कई चुनाैैैतियों से पार पाना है। जम्मू-कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4.47 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं।

यूपी में योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीन तलाक पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक देने वाले मुस्लिम सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर भाजपा मुस्लिम महिलाओं के साथ है। इस मामले पर मौर्य ने मुस्लिम पर्नल लॉ बोर्ड को भी आड़े होथों लेते हुए कहा कि तीन तलाक का कोई आधार नहीं है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को लेकर कई चिंताजनक बातें सामने आ रही हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में लंबे समय से तैनात सीआरपीएफ के जवानों में थकावट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।