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मुकेश मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट गई दिल्ली सरकार

मुकेश मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट गई दिल्ली सरकार

दिल्ली में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एंटी करप्‍शन ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश मीणा की नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद और गहरा गया है।
स्टीफेंस छेड़छाड़ मामला: मंत्रालय ने मांगी डीयू से रिपोर्ट

स्टीफेंस छेड़छाड़ मामला: मंत्रालय ने मांगी डीयू से रिपोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज के एक प्रोफेसर द्वारा एक शोध छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।
डिग्री विवाद: स्मृति के खिलाफ याचिका पर संज्ञान

डिग्री विवाद: स्मृति के खिलाफ याचिका पर संज्ञान

डिग्री विवाद में स्‍मृति ईरानी को झटका लगा है। दिल्‍ली की पटियाला हाउस अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
तोमर मामले में दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा

तोमर मामले में दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री के मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। जिसके कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के बाधित हुई।
तोमर का माइग्रेशन प्रमाण पत्र फर्जी निकला

तोमर का माइग्रेशन प्रमाण पत्र फर्जी निकला

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर का माइग्रेशन प्रमाण पत्र (विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र) भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नकली पाया गया।
राजनाथ से मिल खाली हाथ लौटे केजरीवाल

राजनाथ से मिल खाली हाथ लौटे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उपराज्यपाल नजीब जंग से केजरीवाल सरकार के टकराव समेत राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
जितेंद्र तोमर की कानून की डिग्री असली

जितेंद्र तोमर की कानून की डिग्री असली

फर्जी डिग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र तोमर की लॉ की डिग्री असली निकली। जांच में पता चला कि तोमर ने 1998-99 में बिहार के एक कॉलेज से लॉ की परीक्षा पास की थी।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
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