Advertisement

Search Result : "legislative and executive powers over services."

जीएसटी से उपभोक्ताओं को लाभ की उम्मीद

जीएसटी से उपभोक्ताओं को लाभ की उम्मीद

गुड्स ऐंड सविर्सेज टैक्स (जीएसटी) को आजादी के बाद से कर क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से सरकार को अहम फायदे होंगे। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कई वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा कर ढांचे और लाल फीताशाही के कारण होने वाली देरी से कारोबार को पांच-10 फीसद नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई कारोबारी उपभोक्ताओं की जेब से करते हैं।
कश्मीर: पेलट गन के इस्तेमाल पर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार

कश्मीर: पेलट गन के इस्तेमाल पर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार

कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पेलट गन का इस्तेमाल किए जाने पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र की आलोचना करते हुए उससे स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों लोगों को घुटनों के ऊपर और ज्यादातर आंखों में चोटें आईं।
महाराष्ट्र विधान भवन में भिड़ गए मंत्री-विधायक

महाराष्ट्र विधान भवन में भिड़ गए मंत्री-विधायक

महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के लिए इसे काले दिन की तरह याद किया जाएगा। एक तरफ विधानभवन में विधायक और मंत्रियों के लिए आदर्श आचारसंहिता के लिए चर्चा की जा रही थी, दूसरी तरफ विधान परिषद सभापति के चेंबर के बाहर एक मंत्री और विधायक के बीच की तू तू मैं मैं, गुत्थम गुत्थी तक जा पहुंची। मामला इस हद तक बढ़ गया कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए बाकी विधायकों को मध्यस्थता करनी पड़ी।
इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
भारत के बाल श्रम कानूनों में बदलावों पर यूनीसेफ ने चिंता जताई

भारत के बाल श्रम कानूनों में बदलावों पर यूनीसेफ ने चिंता जताई

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।
कश्मीर घाटी में कर्फ्यू जारी, लगातार तीसरे दिन नहीं मिले अखबार

कश्मीर घाटी में कर्फ्यू जारी, लगातार तीसरे दिन नहीं मिले अखबार

कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर हुई हिंसा और झड़प के मद्देनजर सोमवार को भी कर्फ्यू जारी रहा और लगातार तीसरे दिन कोई भी अखबार नहीं आया। वहीं पुलवामा जिले में पथराव कर रही भीड़ के हमले में सत्तारूढ़ पीडीपी के एक विधायक घायल हो गए।
भाजपा में कलह के संकेत, देश तो जीत लिया पर यूपी जीतना आसान नहीं होगा

भाजपा में कलह के संकेत, देश तो जीत लिया पर यूपी जीतना आसान नहीं होगा

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान नहीं होने वाला। देश जीतने के बाद देश के सबसे बड़े राज्‍य यूपी को साधने के लिए भाजपा जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन यहां के समीकरण संतुलित करने में उसे झटके भी मिल रहे हैं। 16 और 17 जुलाई को झांसी में होने वाली उत्‍तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को गुरुवार देर रात अचानक स्‍थ‍गित कर दिया गया है।
पीएमआई सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर लगतार तीसरे महीने नरम रही

पीएमआई सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर लगतार तीसरे महीने नरम रही

सेवा क्षेत्र की वृद्धि नए आर्डर कम होने के कारण लगातार तीसरे महीने घटी जिससे रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य नीतिगत दरों में कटौती की मांग को बल मिलेगा।
ऑस्कर पुरस्कार : अकादमी की सदस्य बनेंगी शर्मिला टैगोर और दीपा मेहता

ऑस्कर पुरस्कार : अकादमी की सदस्य बनेंगी शर्मिला टैगोर और दीपा मेहता

जानी-मानी भारतीय अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, स्लमडॉग मिलेनियर की अभिनेत्री फ्रीडा पिंटो और निर्देशक दीपा मेहता भारतीय मूल की उन हस्तियों में शुमार हैं जिन्हें प्रतिष्ठित अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने अपना सदस्य बनने के लिए आमंत्रिात किया है।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
Advertisement
Advertisement
Advertisement