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तीन तलाक के मसले पर योगी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिलीं मुस्लिम महिलाएं।

राजस्व विभाग ने जीएसटीएन में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढ़ाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है।

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।

लोकसभा में बुधवार को लंबी बहस के बाद आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला जीएसटी बिल पास हो गया। जीएसटी से जुड़े 4 बिलों सैंट्रल जी.एस.टी., इंटीग्रेटेड जी.एस.टी., यूनियन टैरिटरी जी.एस.टी. और कम्पन्सेशन जी.एस.टी. बिलों को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। 1 अप्रैल की अंतिम समय सीमा करने के बाद 1 जुलाई से देशभर में समान टैक्स प्रणाली लागू होगी। जी.एस.टी. का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है।

केंद्र की मोदी सरकार ने अश्लील सामग्री परोसने वाली करीब 3000 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए शिवसेना ने आज महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफ करने की बात कही। शिवसेना ने कहा, वे चाहते हैं कि इस बार किसानों की दिवाली कर्जमाफी के रूप में मनें।

मोदी सरकार ने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर, ज्योति बा फुले, संत रविदास, कबीरदास जैसे महापुरूषों पर आधारित कार्यक्रमों के जरिये दलितों सहित समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाने की पहल करते हुए ऐसे महापुरूषों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक मदद देने का निर्णय किया गया है।

यूपी बोर्ड में खुलेआम नकल की चर्चाओं के बीच योगी सरकार ने नकल रोकने को लेकर सख्ती दिखाई है। इस मामले में स्टूडेंट्स और उन्हें नकल कराने वाले दोनों शामिल हैं। इसमें 1419 लोगों को नकल करते पकड़ा गया है। इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार ने 54 परीक्षा केंद्र की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं जबकि 57 केंद्रों को परीक्षा लेने से वंचित कर दिया है।

आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।

सरकार ने मंगलवार को गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।