नागर विमानन प्राधिकार की स्थापना को लगभग खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि उन्हें नियामक का सिर्फ नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं दिखती।
केंद्र सरकार के कामकाज पर नुकीले तंज कसने वाली शिवसेना ने भाजपा की केंद्र सरकार पर ताजा हमला बोला है। शिवसेना से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा है कि केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकार निजाम सरकार से भी बुरी है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।
स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि दो साल में हमने साठ साल के बराबर काम करने की कोशिश की है। प्रभु ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले हर दिन चार किलोमीटर रेल लाइन बिछती थी, जबकि हमने 19 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है।
अगर बिना काम किए कोई सैलरी देने का वादा करेगा, तो इससे खुशी की बात क्या होगी और यह खुशी तब और बढ़ जाएगी जब यह पेशकश सरकार की तरफ से आए। ऐसी सुहानेे प्रस्ताव को बहुत से लोग तुरंत स्वीकार कर लेंगे लेकिन स्विट्जरलैंड के लाेेगों की इससे अलग राय है। वहां के लोगों ने सरकार की तरफ से दी गई ऐसी पेशकश को ठुकरा दिया है।
बिहार में शराबबंदी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को भी उन राज्यों में शराबबंदी लागू कराने को कहा है, जहां जहां उसकी सरकारें हैं। कुमार ने जोद देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा शासित राज्यों में शराब बंदी जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए। नीतीश ने रविवार को पटना में जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।
एक घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपये तक सीमित हो सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला कर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति में ऐसा प्रस्ताव शामिल किया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो यह यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। किराए में सभी तरह के शुल्क शामिल होंगे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख शरद कुमार के एक बयान पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा हो गया है। एनआईए प्रमुख ने कथित तौर बयान दिया था कि पठानकोट हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद की मदद में पाकिस्तान सरकार या इसकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है।
कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।