Search Result : "Sanjay rait takes dig on pm.modi"

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

कांग्रेस नेता जयेश शाह ने 'फेंकूजी हैव दिल्ली मा (फेंकू जी दिल्ली में हैं)' शीर्षक से किताब लिखी है। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया है। अहमदाबाद कोर्टने इस गुजराती पुस्‍तक की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सिविल अदालत के जज एएम दवे ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए बैन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

विश्वबैंक समूह के प्रमुख जिम योंग किम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पोषण एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार की पहल को समर्थन देने के लिये उपाय तलाशने के विश्वबैंक के प्रयास का हिस्सा है।

विश्वबैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की गुरुवार को सराहना की और कहा कि भारत में कारोबार में सुगमता बढाने पर दिये जा रहे बल से यह देश एक आकर्षक स्थल के रूप में उभरा है।

भाजपा के सांसद सुब्रमणियम स्वामी टिप्‍पणी करने से बाज नहीं आएंगे। देश के आर्थिक विशेषज्ञों और राजनीतिक हस्तियों पर वार करने के बाद अब उन्होंने मीडिया पर भी हमला बोला है। स्‍वामी नेे ट्वीट में कहा है प्रेस्टीट्यूट्स हर रोज जान बूझकर झूठी कहानियां बनाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि मैं उनके उकसावे में आकर जवाब दूंगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।

सरकार ने आज कहा कि संसद के मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त समर्थन है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।