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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग और नमाज की मिलती-जुलती मुद्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि नमाज को जाति, पंथ और मजहब के आधार पर बांटने वाले लोग योग में विश्वास नहीं कर सकते।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।

योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने आज अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। मोहसिन रजा ने कहा, मैं अमीर मुस्लिम परिवारों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी हज सब्सिडी छोड़ दें ताकि जरुरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें।

उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बेटे को मुसलमानों से भेदभाव नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने भी योगी को वोट दिया है इसलिए योगी को उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको सभी धर्म के लोगों का दिल जीतना चाहिए।

आइडिया सेल्यूलर ने आज वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन मोबाइल सर्विसिज के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी। दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी उसके ग्राहकों की संख्या 39.40 करोड़ तक होगी।

हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने सेंसर बोर्ड को अपनी नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड के दिशा-निर्देशों को लिखे हुए छह दशक से अधिक समय बीत गया है इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दावा है कि तीन तलाक मुद्दे के खिलाफ दायर याचिक पर पूरे भारत से करीब 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने दस्तखत किए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया था और इसे चुनावी घोषणापत्र में शामिल भी किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन की तरह मुसलमानों के बीच काम करता है।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों से लगातार वोट की अपील कर रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को कहा कि राज्य में सपा के लगभग पांच साल और केन्द्र में भाजपा के पौने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान दोनों की गलत नीतियों से प्रदेश की 22 करोड़ जनता नाराज है।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुये एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जहां मोदी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गुजरात में दंगे नहीं रोक पाये थे वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों को अखिलेश नही रोक पाये, फिर दोनों में क्या फर्क बचा।