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भारत ने इस्राइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई सतह से हवा में मार करने वाली एक नई मिसाइल का गुरुवार को सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास स्थित रक्षा ठिकाने से किया गया। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने कहा कि मध्यम दूरी की मिसाइल :एमआर-एसएएम: भारत और इस्राइल के साझा उपक्रम का एक उत्पाद है। इसे चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सुबह लगभग आठ बजकर 15 मिनट पर एक मोबाइल लाॅन्चर की मदद से दागा गया। उन्होंने कहा, यह प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा और इसने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए।

केंद्र सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को हथियार बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। इंदौर के पास बसे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क के लिए कंपनी बहुत दिनों से प्रयासरत थी।

फिलीस्‍तीन राष्‍ट्रीय कार्य आयोग ने कहा है कि येरूशलम में किसी मुस्लिम ने भूखंड या आवास किसी यहूदी को बेचा तो उसेे सजा ए मौत दी जाएगी। इसके अलावा उसके परिवार सेे बेटी और रोटी का रिश्ता भी खतम कर दिया जाएगा।

धर्म और राजनीति में समानता को आगे बढ़ने के लिए जरूरी कुशन के तौर पर मान रहा है इज्राइली महिला उद्यमी दल

वैचारिक समानता के अलावा सस्ते हथियारों की खरीद भी ला रही है दोनों देशों को करीब

अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वी. वी. एस. लक्ष्मण जैसे पूर्व दिग्‍गज खिलाडिय़ों पर भी हितों के टकराव की गाज गिर सकती है क्‍योंकि ये सभी पूर्व खिलाड़ी किसी-न-किसी रूप में आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों के अनुबंध से जुड़े हैं या फिर कंपनियों के साथ इनका करार है। इस वजह से उनकी बीसीसीआई से जुड़ी जिम्‍मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं।

काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तीसरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी खत्म करने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। वहीं, खेल की छवि साफ सुथरी बनाने के प्रयास के तहत बीसीसीआई ने सभी बोर्ड सदस्यों को सूचित किया है कि वे एक करार पर हस्ताक्षर करें जिसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि संबंधित क्रिकेट संघों के पदाधिकारी रहते हुए उनका कोई हितों का टकराव नहीं होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।

पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इस्राइल यात्रा 1992 में शुरू हुई लंबी प्रक्रिया की तार्किक परिणति है, ले‌किन ऐसे वक्त में हो रही है जब थोड़ा संतुलन साधने की जरूरत है।