फॉर्च्यून पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम नेताओं की अपनी सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया है। केजरीवाल इस सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता हैं। पहला स्थान अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को मिला है। फॉर्च्यून की तीसरी सालाना वर्ल्डस 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की सूची में दुनिया भर से कारोबार, सरकार, परमार्थ कार्यों और कला के क्षेत्र की उन चुनिंदा हस्तियों को शामिल किया गया है जो दुनिया बदल रहे हैं और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल में पहली बार फेरबदल करने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि 31 मार्च को बजट सत्र खत्म होते ही वह अपने मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा उपाध्यक्ष बंदना कुमारी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है जबकि मौजूदा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया बुधवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है जिस वजह से केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अगस्त 2013 में एक डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 68.85 थी जबकि इसकी मौजूदा विनिमय दर 68.67 हो गई है।
बहुत पहले अमेरिकी पत्रिका ने भारत के विकास की खिल्ली उड़ाते हुए बैलगाड़ी में अंतरिक्ष विमान ले जाने वाला एक फोटो छापा था। इसी तरह यूरोप में मुझसे लोग पूछते थे, ‘भारत के लोगों ने कभी रेलगाड़ी या हवाई जहाज देखा है? क्या अधिकांश आबादी छाल-पत्ते लपेटकर रहती है?’ अब ऐसे मजाक का कोई नहीं कर सकता है। अब संपन्न देशों के लोग भारत की प्रगति से चकित हैं और उनका धंधा और सिलीकॉन वैली भारतीयों पर निर्भर रहने लगी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले की एक याचिका पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेनदेन पर अंगुली उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से जवाब मांगा है।
केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।