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रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि गवर्नर कोई भी हो, रिजर्व बैंक अपना काम करता रहेगा और इस पद की पहचान व्यक्तियों से नहीं की जानी चाहिए। राजन ने शनिवार को यह घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था कि दूसरे कार्यकाल में उनकी रुचि नहीं है।

कंबोडिया सरकार के अंगकोर सलाहकार प्रो. सच्चिदानंद सहाय खमेर इतिहास में टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना चाहते हैं। वह यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में इस बारे में एक व्याख्यान के सिलसिले में आए थे। उन्होंने कहा, दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया को विभिन्न महाद्वीपों में उसके प्राचीनतम अंगकोर मंदिरों के लिए जाना जाता है। वास्तुकला के मामले में यह मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु के पल्लव और चोल मंदिरो के समान है लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है।

तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक ऐतिहासिक केंद्र के निकट आज पुलिस के वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में सात अधिकारियों और चार नागरिकों की मौत हो गई।

विश्व बैंक ने अपनी विशिष्ट रिपोर्ट में भारत के लिए ‘विकासशील देश’ शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया है और इसे ‘निम्न-मध्य-आय’ अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा है। पाकिस्तान और श्रीलंका भी निम्न-मध्य-आय अर्थव्यवस्था वाले देश हैं।

महिला प्रेस क्लब में आरबीआई गवर्नर से लेकर काले धन, महंगाई आदि पर खुलकर बोले वित्ती मंत्री

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बोर्ड को नया प्रमुख मिल गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस पद के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के नाम की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसे राजनैतिक उठापटक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्‍यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया है।

औद्योगिक विकास दर में गिरावट से साफ है कि मेक इन इंडिया नहीं पकड़ रहा जोर

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।