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सेना में जब सीनियर ही चुनना है तो रक्षा मंत्री का क्या कामः पर्रिकर

सेना में जब सीनियर ही चुनना है तो रक्षा मंत्री का क्या कामः पर्रिकर

वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाए जाने के सरकार के फैसले का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जोरदार ढंग से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वरिष्ठता पर ही फैसला करना होता तो रक्षा मंत्री का क्या काम होता, यह काम तो कंप्यूटर का होता। इस बीच सरकार ने संकेत दिया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अमेरिका की तर्ज पर नहीं होगा।
यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सरकारी सूत्रों ने संपत्ति को जब्त किए जाने की पुष्टि की है।
नोटबंदी की परेशानी, दिल्‍ली में आरबीआई के गेट पर महिला टाॅपलेस हुई

नोटबंदी की परेशानी, दिल्‍ली में आरबीआई के गेट पर महिला टाॅपलेस हुई

अपने कुछ पुराने नोट बदलवाने में सफल नहीं होने पर एक गरीब और हताश महिला ने बुधवार को दिल्‍ली में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने अपने कपड़े उतार कर विरोध जताया।
नोटबंदी के बाद 50 दिनों में 74 अधिसूचनाएं, फिर भी राहत नहींं : राकांपा

नोटबंदी के बाद 50 दिनों में 74 अधिसूचनाएं, फिर भी राहत नहींं : राकांपा

राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :राकांपा: ने नोटबंदी की 50 दिनों की मियाद पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए देश के नाम संबोधन को धोखा करार देते हुए मंगलवार को कहा कि वह केंद्र सरकार के इस कदम से हुए नुकसान से जनता को अवगत कराने के लिए नौ जनवरी से राष्‍ट्रव्‍यापी आंदोलन करेगी।
विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।
तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार, ममता देंगी धरना

तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार, ममता देंगी धरना

सीबीआई ने कथित रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया। एक हफ्ते के अंदर यह पार्टी के दूसरे नेता की गिरफ्तारी है। बंदोपाध्याय करीब ग्यारह बजे सीबीआई कार्यालय पहुंचे। उनसे चार घंटे से अधिक देर तक सघन पूछताछ की गयी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले सीबीआई ने तीन बार समन जारी किया था।
पीएम मोदी की नोटबंदी यज्ञ नहीं बल्कि जंगल की आग है : कांग्रेस

पीएम मोदी की नोटबंदी यज्ञ नहीं बल्कि जंगल की आग है : कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर खेद जताते हुए प्रतीत हुए क्योंकि नोटबंदी पर 50 दिनों का उनका शुद्धि यज्ञ जंगल की बेकाबू आग में तब्दील हो गया है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है।
उत्तर प्रदेश में विकास का 14 साल का वनवास खत्म करे जनता : मोदी

उत्तर प्रदेश में विकास का 14 साल का वनवास खत्म करे जनता : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास पिछले 14 साल से वनवास भोग रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता को राहत दिलाने के लिये राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव एक जिम्मेदारी के तौर पर लड़ना होगा। मोदी ने एक बार फिर सबका साथ-सबका विकास का नारा बुलन्द करते हुए प्रदेश की जनता का आहवान किया कि वह जात-पात और अपने-पराये की भावना से उपर उठकर विकास के लिये भाजपा को वोट दे।
मांग बढ़ाने वाला होना चाहिये बजट, पांच लाख तक की आय हो करमुक्त

मांग बढ़ाने वाला होना चाहिये बजट, पांच लाख तक की आय हो करमुक्त

आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
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