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मतभेद पाटने को मिले सिरीसेना और राजपक्षे

मतभेद पाटने को मिले सिरीसेना और राजपक्षे

श्रीलंका के नए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना और उनके पूर्ववर्ती महिंदा राजपक्षे ने बुधवार को कोलंबो में मुलाकात की। इस कदम को पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे द्वारा राजनीतिक वापसी की कोशिश और अपने मतभेदों को पाटने के तौर पर देखा जा रहा है।
फैसले से पहले सलमान के परिवार ने की प्रार्थना

फैसले से पहले सलमान के परिवार ने की प्रार्थना

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बुधवार को आने वाले फैसले से पहले उनके परिवार ने प्रार्थना की। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सत्र अदालत में पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती की गई है।
बैड बॉय से सुपरस्टार बने दबंग खान

बैड बॉय से सुपरस्टार बने दबंग खान

बॉलीवुड के बैड बॉय की छाप से लेकर फिल्म उद्योग में राज करने वाले सुपरस्टार बनने तक का सलमान खान का सफर अपने साथ जितनी परेशानियां लाया, उतनी ही सौगातें भी लाया। 49 वर्षीय सलमान को बुधवार को मुंबई की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है।
एक साल में इस सरकार के पास दिखाने को कुछ नहीं: सोनिया

एक साल में इस सरकार के पास दिखाने को कुछ नहीं: सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र भी भाजपा नीत एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कड़ी आलोचना की।
मुफ्ती मोहम्‍मद सईद ने किया सुशासन का वादा

मुफ्ती मोहम्‍मद सईद ने किया सुशासन का वादा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मंगलवार को राज्य के लोगों से कहा कि व्यवस्था को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा इसलिए पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के साथ थोड़ा धीरज रखें।
सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
मोदी का यह कैसा सहकारी संघवादः गोगोई

मोदी का यह कैसा सहकारी संघवादः गोगोई

केंद्र पर अपने हमले जारी रखते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (एलबीए) के दायरे से असम को बाहर करने का प्रस्ताव कर राजनीतिक फायदे की खातिर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।
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