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सरकार यूरिया का नियंत्रण समाप्त करने के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है : उर्वरक मंत्री

उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बुधवार को कहा कि सरकार पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दर को तय करके या किसानों के खाते में सब्सिडी का सीधा भुगतान करके यूरिया को नियंत्रणमुक्त करने के...और पढ़े


पहली छमाही में दलहन आयात 38 फीसदी बढ़ा, रोक के बावजूद हो रहा है उड़द आयात

किसानों को मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे दाम पर बेचनी पड़ रही है, इसके बावजूद भी चालू वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में दालों का कुल आयात 38.13 फीसदी बढ़ गया। अक्टूबर...और पढ़े


महाराष्ट्र के किसानों को अंतरिम राहत के रूप में 600 करोड़ की मदद

केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को 600 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत देने का फैसला किया है। अक्टूबर माह में बेमौसम बारिश के कारण राज्य में खरीफ की फसलों कपास, सोयाबीन, अंगूर, मक्का तथा...और पढ़े


किसान अब कॉमन सर्विस सेंटर पर पीएम-किसान योजना के लिए करा सकेंगे पंजीकरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) के लाभार्थियों की पहचान में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का सहारा लेगी। पीएम-किसान योजना...और पढ़े


कैबिनेट ने 1.2 लाख टन प्याज आयात को दी मंजूरी, कीमतों पर अंकुश लगाने की कवायद

प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार के प्याज का आयात करने के फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय...और पढ़े


बकाया भुगतान में देरी के साथ ही एसएपी तय नहीं होने से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान मुश्किल में

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, राज्य की 69 चीनी मिलों ने चालू पेराई सीजन के लिए गन्ने की पेराई तो आरंभ कर दी है, लेकिन एक तो पिछले पेराई सीजन का बकाया 3,978 करोड़ रुपये...और पढ़े


दिसंबर से बीजों के पैकेट पर 2डी बार कोड होगा अनिवार्य, नकली बीजों की बिक्री पर लगेगी लगाम

प्रमाणित बीजों की बिक्री के लिए पैकेट/बोरी पर दिसंबर 2019 से 2डी बार कोड लगाना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाना है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ...और पढ़े


केंद्र ने अरहर आयात की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ाई, दिसंबर में आयेगी नई फसल

अरहर की नई फसल मंडियों में आने से पहले सरकार ने इसके आयात की अवधि बढ़ाकर 15 नवंबर 2019 तक कर दी है। इसका असर कीमतों पर भी दिखा। उत्पादक मंडियों में भाव 300 रुपये घटकर 5,800 से 5,900 रुपये प्रति क्विंटल रह...और पढ़े


आरसीईपी समझौते से पीछे हटी सरकार, किसानों की हुई जीत

रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरईसीपी) समझौते के खिलाफ देशभर के किसान संगठनों के दबाव से सरकार ने पीछे हट गई है। सूत्रों के अनुसार किसानों की एकता और संघर्ष के दबाव में...और पढ़े


आरईसीपी समझौते के खिलाफ देशभर में करीब 500 जगहों पर किसानों का विरोध

रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरईसीपी) समझौते में भारत के शामिल होने के खिलाफ देशभर के किसान संगठनों कड़ी आपत्ति की हैं। किसान संगठनों का कहना है कि इस संधि में डेयरी और कृषि को...और पढ़े