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बैंकों ने 70 लाख किसान कार्डधारकों को 62,870 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी

बैंकों ने किसानों को खरीफ सीजन के दौरान फसलों की बुवाई जरूरतों को पूरा करने के लिये 62,870 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने...और पढ़े


खाद्य मंत्रालय में अब नहीं आएगा कोई चीनी सामान - राम विलास पासवान

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने चीनी उत्पादों के लिए अपने मंत्रालय का दरवाजा बंद कर दिया है। पासवान ने कहा कि उनके विभाग में अब कोई भी चीनी...और पढ़े


भाजपा के अलावा सभी दल केन्द्र से कृषि अध्यादेश वापस लेने को कहेंगे - पंजाब सरकार

पंजाब सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि भाजपा के अलावा राज्य की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बुधवार को सहमति बनी है कि वे जनहित में केन्द्र से कृषि क्षेत्र से जुड़ा...और पढ़े


केंद्र सरकार ने पके छिले नारियल के समर्थन मूल्य में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की

केंद्र सरकार ने पके छिले नारियल के लिए सीजन 2020 का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)  2,700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। इस प्रकार, 2019 सीजन के 2,571 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले इसमें 5.02 फीसदी की...और पढ़े


एफसीआई ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गेहूं की खरीद के आंकड़ों में की कटौती

जैसे-जैसे तारिख आगे बढ़ती है वैसे-वैसे गेहूं खरीद की मात्रा में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के द्वारा राज्यवार दिए जा रहे आंकड़ों में इसके उल्ट हुआ है। निगम ने मध्य...और पढ़े


किसानों के बकाया भुगतान में तेजी लाने के लिए चीनी मिलों को राहत पैकेज देने की तैयारी

गन्ना किसानों के बढ़ते बकाया भुगतान को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही चीनी उद्योग के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। राहत पैकेज के तहत बफर स्टॉक पर सब्सिडी के साथ ही निर्यात पर सब्सिडी...और पढ़े


पीएमजीकेएवाई योजना को सरकार और दो महीने बढ़ा सकती है, अनाज एवं दाल का मुफ्त वितरण

कोरोना वायरस के कारण देशभर में हुए लॉकडाउन में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और दो महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत...और पढ़े


कृषि उपज की खरीद पर नीतिगत फैसले, जानिये किसानों के लिए कितने फायदे

केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने का मकसद बताते हुए दो नीतिगत कदम उठाए हैं। एक तो कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन किया है और दूसरा, किसान कहीं भी अपनी...और पढ़े


कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव को दी मंजूरी, बहुत जरुरी होने पर ही लगेगी स्टॉक लिमिट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दे दी गई, यानी 65 साल से चला आ रहा यह अधिनियम अब बदला जाएगा। किसान अपनी...और पढ़े


केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य केवल 53 रु बढ़ाया, पिछले साल से भी 12 रु कम बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए खरीफ की प्रमुख फसल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मात्र 53 रुपये प्रति क्विंटल, यानि 2.9 फीसदी की बढ़ोतरी कर भाव कोमन वेरायटी का 1,868 रुपये और...और पढ़े