लगभग डेढ़ दो दशक पहले तक बीमारू और पिछड़े राज्य की श्रेणी में आना वाला मध्यप्रदेश अब विकास की बहार वाला राज्य है। पिछले 17 सालों में विकास की पगडंडियों से होते हुए अब आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के...और पढ़े
आज पूरा विश्व पर्यावरण परिवर्तन के प्रति चिंतित है। सभी बड़े देश आज एकजुट होकर इस समस्या से निपटने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इस प्राकृतिक परिवर्तन के दूरगामी परिणाम बहुत ही भयावह भी हो...और पढ़े
युवाओं को सिर्फ किसान के तौर पर जोड़ने के बजाय वैल्यू चेन डेवलपर के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर आर्थिक अवसर मिलेंगे। इसके लिए सरकार को दीर्घकालिक निवेश, आसान एवं सस्ता...और पढ़े
किसानों को पैकेज और अध्यादेशों से कोई फायदा नहीं आजादी के बाद पिछले 70 साल...और पढ़े
केंद्र सरकार ने हाल में किसानों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए आर्थिक उदारीकरण की दिशा में तीन बड़े सुधार किए हैं। इनमें दो सुधारों के लिए पांच जून को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किए,...और पढ़े
“बेहतर होगा कि किसानों के मामले में भी लेवल प्लेइंड फील्ड सिद्धांत अपनाया जाए और कीमत नियंत्रण के लिए उनके हितों की बलि न दी जाए” भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को पटरी पर...और पढ़े
“नीति आयोग स्वीकार कर चुका है, किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, इस वक्त इनकी सुध लेना जरूरी” कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई और कृषि क्षेत्र में व्यापक...और पढ़े
किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषि उत्पाद बाजार को लेकर पिछले सप्ताह तीन अहम सुधारों की घोषणा की और माना जाता है कि इन सुधारों से किसानों को उनकी उपज...और पढ़े
नरेश सिरोही “कीटनाशक विधेयक में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है ताकि किसानों को संरक्षण दिया जा सके” देश में हरित क्रांति के बाद खाद, बीज के साथ ही कीटनाशक, खरपतवारनाशक, वनस्पतिनाशक वगैरह पर...और पढ़े
“लॉकडाउन में एपीएमसी सुधारों के जरिए कॉरपोरेट को लाभ दिलाने जैसे एकतरफा फैसले किसानों के हक में कितने” इस समय देश की इकोनॉमी संकट में फंसी है। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद रहा तब भी किसान...और पढ़े