गौरतलब है कि पाकिस्तान ने मार्च में सईद और उसके चार साथियों को नजरबंद किया था। उसके 30 अप्रैल को सईद और उसके साथियों की यह नजरबंदी 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। हाफिज सईद ने इस फैसले के खिलाफ न्यायिक समीक्षा बोर्ड में अपील की थी। शनिवार को सईद इस मामले में बोर्ड के सामने प्रस्तुत हुआ। इस दौरान हाफिजसईद का कहना था कि पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने से रोकने के लिए उसे नजरबंद किया है। हालांकि पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने इस बात से इंकार किया।
मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होनी है। तीन जजों वाले वाले बोर्ड ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सईद और उसके चार साथियों जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद, अब्दुल्ला उबैद और काजी कासिफ नियाज को हिरासत में लिए जाने को लेकर पूरा रिकॉर्ड सौंपे। बोर्ड का आदेश था कि अगली सुनवाई पर पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल खुद पेश हों।
