यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने संसद में एक मसौदा विधेयक पेश किया है, जिसमें देश में 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ के विस्तार का आह्वान किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद को देखते हुए यह विधेयक पेश किया गया है।
संसद के अनुसार, सोमवार को पेश किया गया बिल 26 मार्च को सुबह 5.30 बजे से कानून के विस्तार का सुझाव देता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद ज़ेलेंस्की ने पहली बार फरवरी में मार्शल लॉ घोषित किया।
राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में, राष्ट्रपति ने घोषणा की कि 18-60 वर्ष के सभी सक्षम पुरुषों को यूक्रेन छोड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि देश ने सभी आरक्षित बलों की एक सामान्य लामबंदी शुरू कर दी है।
दो दिन बाद, कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने शाम 5 बजे से दैनिक कर्फ्यू की घोषणा की। हालांकि, 28 फरवरी को कर्फ्यू हटा लिया गया था।
आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी को विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक यूरोपीय राज्य पर सबसे बड़ा हमला था। दरअसल रूस यूक्रेन के नाटो की सदस्यता लेने की इच्छा के खिलाफ था, लेकिन यूक्रेन के न मानने पर रूस ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था।
