बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने गुरुवार को घोषणा की कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मानवता विरोधी अपराध मामले में फैसला 17 नवंबर को सुनाया जाएगा।
राजधानी ढाका स्थित कड़ी सुरक्षा वाली विशेष अदालत में मौजूद एक पत्रकार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “तीन सदस्यीय न्यायाधीशों के पैनल ने फैसला सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है।”
यह मामला अपदस्थ अवामी लीग सरकार की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल, और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ चल रहा है। अदालत ने हसीना और कमाल की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया और दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
पूर्व पुलिस प्रमुख मामून ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मुकदमे का सामना किया, लेकिन बाद में सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने अपनी भूमिका स्वीकार की और पिछले वर्ष हुए छात्र आंदोलन को दबाने में हसीना और कमाल की कथित भूमिका के बारे में विस्तृत बयान दिया।
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने की तारीख की घोषणा की।
