भारतीय नागरिक तथा नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के सभी कानूनी रास्तों को पाकिस्तान बंद कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले से निपटने में उचित रुख नहीं अपनाया है। भारत इस विषय में सभी उपलब्ध विकल्प तलाश रहा है।
उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए किये गये संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘निर्बाध और बेरोक-टोक राजनयिक संपर्क और संबद्ध दस्तावेजों के अभाव में, एक आखिरी उपाय के तहत, भारत ने 18 जुलाई को एक याचिका दायर करने का प्रयास किया।''
श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘हालांकि, हमारे पाकिस्तानी वकील ने सूचना दी कि पावर ऑफ अटॉर्नी और जाधव के मामले से जुड़े सहायक दस्तावेजों के अभाव में पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।’’
पाकिस्तान ने इस माह की शुरूआत में कहा था कि अपनी मौत की सजा के विरुद्ध जाधव द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। उन्हें यह सजा पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने सुनाई थी।
गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (50) को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया करने की अनुमति देने से पाकिस्तान के इनकार करने पर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था और उनकी मौत की सजा को चुनौती दी थी।
आईसीजे ने जुलाई 2019 में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि एवं सजा की अवश्य ही प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए तथा बिना विलंब किये भारत को उन्हें राजनयिक सहायता उपलब्ध कराने दिया जाए।
