Home दुनिया अमेरिका ट्रम्प की भारत यात्रा: अमेरिकी सीनेटरों ने उठाया कश्मीर और सीएए का मुद्दा, बोले स्थिति चिंताजनक

ट्रम्प की भारत यात्रा: अमेरिकी सीनेटरों ने उठाया कश्मीर और सीएए का मुद्दा, बोले स्थिति चिंताजनक

आउटलुक टीम - FEB 13 , 2020
ट्रम्प की भारत यात्रा: अमेरिकी सीनेटरों ने उठाया कश्मीर और सीएए का मुद्दा, बोले स्थिति चिंताजनक

आउटलुक टीम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा से पहले, अमेरिका के चार प्रभावशाली सीनेटरों, ने कश्मीर मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि वे "भारत के लंबे समय से दोस्त" हैं और इसलिए चाहते हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति और देश में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन हो। उनका कहना है कि सैकड़ों कश्मीरी "नजरबंदी" में जी रहे हैं।

माइक पोम्पिओ को लिखा पत्र, कश्मीर मुख्य मुद्दा

राज्य सचिव माइक पोम्पिओ को लिखे अपने पत्र में, वान हॉलन, टॉड यंग, रिचर्ड जे डर्बिन और लिंडसे ओ ग्राहम ने कहा, भारत ने चिकित्सा देखभाल, व्यवसाय और शिक्षा तक पहुंच का माध्यम इंटरनेट लंबे समय से बंद रखा हुआ है। जिससे सामान्य लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है।  

पत्र में आगे लिखा है, इसके अलावा, भारत सरकार ने दूसरे भी ऐसे कई कदम उठाए हैं जो परेशान करने वाले हैं। वहां अल्पसंख्यक और राज्य के धर्मनिरपेक्ष अधिकार खतरे में हैं। इसमें विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होना भी शामिल है।

सीनेटरों ने पॉम्पिओ से अनुरोध किया कि वे राज्य के कई विभागों के आकलन के लिए भारत में राजनीतिक उद्देश्यों और सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या, जम्मू और कश्मीर में संचार पर वर्तमान प्रतिबंध, जम्मू और कश्मीर तक पहुंचने की वर्तमान स्थिति और जम्मू और कश्मीर में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध को बातचीत के मुद्दों में शामिल करें।

गुजरात आएंगे ट्रम्प

ट्रंप 24 और 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा एक “बहुत ही विशेष” होगी और यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्ती को आगे बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, यह सभी जानते हैं कि भारत जीवंत लोकतंत्र है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। यहां लोकतांत्रिक शासन और कानून के नियम मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।

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