नज़रिया

भू-अधिग्रहण: आग को सरकारी न्यौता

विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ठुकराया था उसकी झोली भर दी।

FEB 25 , 2015

आर्थिक जासूसी: गठजोड़ की गांठ खुले तो मानें

सरकारी गलियारों में दूर तक पसरे हुए कॉर्पोरेट जगत के पंजे सार्वजनिक नीतियों को अपने स्वार्थ के लिए कैसे मोड़ते हैं, इसका पर्दाफाश नीरा राडिया टेप कांड ने कुछ वर्ष पहले किया था। सत्ता के गलियारों में वैसी ही कॉर्पोरेट घुसपैठ पर से वैसा ही पर्दा अब मंत्रालय जासूसी कांड उठा रहा है। प्याज के छिलकों की तरह इसकी परतें प्रतिदिन और खुलती जा रही हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि इन परतों के नीचे छोटी-छोटी कठपुतलियां नचाने वाले बड़े-बड़े असली चेहरे सामने आते हैं या नहीं। और सामने आ भी जाएं तो उनके किए की कानूनी जवाबदेही ठहराई जाती है या नहीं।

FEB 21 , 2015

सिर्फ दावों से नहीं होता विकास

विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।

FEB 19 , 2015

थम गया मोदी का अश्वमेध

भाजपा के दिल्ली में धूल-धूसरित होने के कई कारण हैं। 16 मई से चले आ रहे जीतों के सिलसिले का घमंड जिस तरह से पार्टी को बदज़बान, निरंकुश और अतिवादी बनाता जा रहा था, उसमें दिल्ली के दरवाज़े पर कई दस्तकें न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रही थीं और न ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को। पार्टी के मतांध नेतृत्व की एक के बाद एक ग़लती दो मोर्चों की लड़ाई को एकतरफा हवा में तब्दील करती चली गई और प्रबंधन से लेकर लहर तक के सारे दावे धूल हो गए।

FEB 10 , 2015

आप की जीत में पढ़िए ‘रणछोड़’ और ग्रीस

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार के लोग अपने कथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दुहाई देते नहीं थकते। लेकिन पहले 2014 में लोकसभा और इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव अभियानों के दौरान भगोड़ा कहकर आम आदमी पार्टी की बैंड बजाते वक्त भारतीय सांस्कृतिक स्मृति में गुंजित एक अहम प्रतीक का महत्व समझने में चूक गए। यह प्रतीक ‘रणछोड़’ है।

FEB 10 , 2015

न्यायिक देर से भी अंधेर हो सकता है

भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध न्यायिक सुनवाई के अधिकार और संस्थाबद्ध प्रणालियों में त्वरित न्याययिक सुनवाई के अधिकार की ज्यादा गुंजाइश नहीं बनाई गई है, यह हाल में 40 साल बाद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आए फैसले से साबित है।

FEB 09 , 2015

बदली दुनिया सारी ना बदला हिंदुस्तानी

सन 2002 में कौन कल्पना कर सकता था कि अमेरिका में एक अश्वेत नेता राष्ट्रपति बन सकेगा? भारत में किसने सोचा होगा कि गुजरात के घृणित दंगों की पृष्ठïभूमि के बावजूद प्रदेश के नवोदित नेता नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं?

JAN 10 , 2015

भारतीय राजनीति का बदलता चेहरा

भारतीय राजनीति में पिछले दस-बारह वर्षों में भारी परिवर्तन आया है। मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्रीत्व काल में जिस नयी आर्थिक नीति की शुरुआत किया था उसका चक्र उनके प्रधानमंत्रित्व काल में लगभग खत्म हो गया। इन वर्षों में राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत दार्शनिक सिद्वांतों में भारी बदलाव आया।

JAN 08 , 2015

शहर के साथ समस्‍याएं भी बढी

इतिहास में पहली बार वर्तमान दशक ने दुनिया की आबादी का ज्‍यादा बडा हिस्‍सा गांवों की बजाय शहरों में दर्ज किया गया हैा भारत भी उसी दिशा में तेजी से कदम बढा रहा हैा

JAN 08 , 2015

पलायन पुराण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर विभिन्न स्तर के कोई चार सौ से ज्यादा अध्ययन हुए हैं और लगभग सबका निष्कर्ष है कि कई तरह की कमियों और गड़बडिय़ों के बावजूद इससे तीन बड़े फायदे हुए हैं,

JAN 08 , 2015