पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा प्रदान किया गया सम्मान
स्वास्थ्य सेवा की सुलभता और सामुदायिक कल्याण में इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने आरईसी लिमिटेड की सीएसआर शाखा, आरईसी फाउंडेशन को ‘सीएसआर प्रशंसा पुरस्कार’ से सम्मानित किया है।
यह सम्मान पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (सीएसआर) श्री प्रदीप फेलोज़ को प्रदान किया गया।
मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आरईसी फाउंडेशन के निरंतर प्रयास देश के सबसे दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, आरईसी समावेशी विकास और आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है, तथा राष्ट्र निर्माण और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
आरईसी लिमिटेड के बारे में
आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।
आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।
