चुनाव में शानदार जीत के साथ बिहार की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल अप्रैल से राज्य में शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया है। इस तरह नीतीश कुमार बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाने का वादा निभाने जा रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।
कोई भी समाज ऐसे तंत्र को अनिश्चितकाल तक बनाए नहीं रख सकता जहां कमाई करने वाले व्यक्ति कर चोरी को जीवन का एक तरीका समझें। दुर्भाग्य से विगत में हमारे यहां टैक्स की दर काफी अधिक होने के चलते कर चोरी को प्रोत्साहन मिला। देश जब अपने नागरिकों पर तर्कसंगत दर से टैक्स लगाते हैं तो वे उन्हें ईमानदारी से उनकी आय का खुलासा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
देश के जाने-माने वकील और भाजपा से निष्कासित राम जेठमलानी ने पटना में मोदी विरोधी बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। जेठमलानी ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, उन्हें इस बात का अफसोस है कि एक वकील होते हुए भी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के झांसे में आ गए। वह बिहार चुनाव में भाजपा को हारते हुए देखना चाहते हैं।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसे बुधवार को समाप्त कालाधन अनुपालन सुविधा के तहत किए गए 638 खुलासों के जरिये 3,770 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी एक बयान में कहा अनुपालन सुविधा के तहत विदेश में गैरकानूनी तौर पर जमा 3,770 करोड़ रुपये के बारे में खुलासे से जुड़े 638 हलफनामे मिले। इन आंकड़ों पर अंतिम मिलान बाकी है।
रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने नीतिगत दर में कटौती का संकेत देते हुए कहा है कि केंद्रीय बैंक अभी भी समायोजन के दौर में है और मुद्रास्फीति तथा वृहद आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आगे निर्णय करेगा।
हांगकांग के केंद्रीय बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक की हांगकांग शाखा पर स्थानीय हवाला निरोधक कानून और आतंकवाद निरोधी वित्तीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उस पर दस लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है।
विद्युत संशोधन विधेयक, 2014 का विरोध कर रहे बिजलीकर्मियों तथा अभियंताओं की एक राष्ट्रीय समिति ने मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किए जाने वाले दिन देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने सोमवार को लखनऊ में बताया कि बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर देश के 12 लाख बिजली कामगार और इंजीनियर संसद के मानसून सत्र के दौरान एक दिन की हड़ताल के लिए तैयार हैं।