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विख्यात गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुभा मुद्गल को यह पुरस्कार सांप्रदायिक भाईचारा, शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके अप्रतिम योगदान के लिए दिया जाएगा।

पेरिस में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी के साथ बैठक के बाद फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि इस्राइल के साथ शांति वार्ता की कोई भी शुरआत एक निश्चित समय सीमा के साथ और अंतरराष्ट्रीय देखरेख के अंतर्गत होनी चाहिए।

शिवसेना ने मांग की है कि विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को सऊदी अरब से भारत लौटते ही गिरफ्तार किया जाए और उनके पीस टीवी नेटवर्क को फौरन पूरी तरह से बंद किया जाए।

आर्थिक रुप से जुड़े यूरोप के देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। मीडिया में खबर आ रही है कि मुसलमानों के डर की वजह से भी इस तरह का जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनता के फैसले के बारे मेंं शुक्रवार को पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रिटेन जमनत संग्रह क्यों करा रहा है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती तादाद से ब्रिटेन को खासी चिंता है।

अमेरिका की शिकायत पर विश्व व्यापार संगठन ने इस मिशन में भारतीय सोलर सेलों के इस्तेमाल को अनुचित व्यापार बताया, इस पर रोक का निर्णय सुनाया, सरकार और संगठनों ने किया विरोध

राष्ट्रपिता के रूप में ख्याति पाने वाले शख्स के नाम पर पूरे भारत में ढेरों संस्थाएं हैं, जिनका बस 'नाम’ ही बाकी रह गया है

वामपंथियों और कुर्दिश समूहों के समर्थकों द्वारा आयोजित एक शांति रैली के लिए एकत्र हुए लोगों को निशाना बनाकर आज तुर्की की राजधानी अंकारा में दो विस्फोट किए गए जिनमें कम से कम 86 लोगों की मौत हो गई।

वर्ष 2015 का नोबेल शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति को न देकर ट्यूनिशिया के नेशनल डायलॉग क्वार्टेट (राष्ट्रीय संवाद चतुष्टक) को देने की घोषणा की गई है। वर्ष 2011 में ट्यूनिशिया में हुई जैसमिन क्रांति के बाद देश में बहुलवादी लोकतंत्र की स्‍थापना में इस डायलॉग क्वार्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्‍तर की वार्ता से पहले पाकिस्‍तान ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाकर वार्ता को बड़ा झटका दिया है।

केंद्र सरकार की उत्तर पूर्व पर ध्यान देने की नीति के परिणाम दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बांग्लादेश के साथ दशकों से अटके पड़े भूमि समझौते को अंजाम दिया और अब नगालैंड में शांति बहाल करने के लिए वहां के प्रभावशाली संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) (आईएम) के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते के बाद अब नगालैंड में बंदूकों की आवाजें खामोश हो जाएंगी और राज्य के विकास को गति मिलेगी।