तीन तलाक विधेयक पर मुस्लिम संगठनों से नहीं ली गई सलाहः सरकार
सरकार ने तुरंत तीन तलाक कहने पर अपराध बनाने संबंधी विधेयक पर मुस्लिम संगठनों से मशवरा नहीं...
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निकाय चुनाव में बीजेपी की राम मंदिर लहर दौड़ रही है, तूफान का इंतजार कीजिए: सुब्रमण्यम स्वामी
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। इन...
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के प्रथम चरण में लगभग 53 फीसदी मतदान
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए बुधवार को हुए मतदान में करीब 53 फीसदी (52.85) वोट डाले गए...
हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जवानों के शव गत्तों में लाने पर सेना ने मानी भूल
शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सात जवान मारे गए थे इसके बाद उनके शव को...
बिहार: पुलिस के सामने बाढ़ के पानी में फेंके जा रहे हैं शव
बिहार में आई बाढ़ के बाद राज्य के फारबिसगंज-जोगबनी इलाके लाशों के लिए डस्टबीन बनते जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बढ़ाई सीटों की संख्या, BJP को हुआ नुकसान
मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने 25 पर जबकि कांग्रेस ने 15 स्थानों पर जीत दर्ज की।
मां ने पद के लालच में तीसरा बच्चा नकारा, डीएनए टेस्ट ने राज खोला
महाराष्ट्र में मां-बेटे के रिश्ते को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। पद के लालच में एक मां ने यहां अपने तीसरे बच्चे को नकार दिया। बाद में मामले के कोर्ट पहुंचने पर वहां डीएनए टेस्ट से मां के झूठ का खुलासा हुआ।
हरियाणा के नरवाना में भाखड़ा नहर में 12 लाशें मिलीं
हरियाणा के नरवाना में भाखड़ा नहर में 12 लाशें मिलने से चारो ओर हड़कंप मच गया। भाखड़ा मेन लाइन की नरवाना ब्रांच को सफाई के लिए बंद किया गया था। सफाई के दौरान एक के बाद एक मिली कई लाशें मिलने से लोग सकते में आ गए।
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
