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मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पार्टी सहयोगी दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुये सोमवार को कहा कि अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी ने राज्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया होता तो वहां पार्टी मजबूत स्थिति में होती।
राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप अब राजस्थान से लगी पाक सीमा पर शिफ्ट हो रहे हैं। यह गतिविधि पिछले एक माह से चल रही है। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद पश्चिमी सीमा पर तैनात सेना, बीएसएफ और राजस्थान पुलिस इस हरकत पर सावधान हो गई है। प्रदेश के एक आला पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीमा पर सैन्य कैम्प शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तानी सरकार समाजसेवा का बहाना बनाकर इजाजत दे रही है।
पाक की तरफ से गोलीबारी की आशंका, सीमा से लगे 1000 गांव खाली कराए

पाक की तरफ से गोलीबारी की आशंका, सीमा से लगे 1000 गांव खाली कराए

सर्जिकल अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाक सीमा से सटे पंजाब के छह जिलों के 1000 गांवों को खाली करा लिया गया है। इन गांवों में करीब 2 लाख लोग रहते हैं। भारतीय सेना ने हालांकि अपना सर्जिकल आपरेशन रोक दिया है लेकिन एहतियातन हाई एलर्ट जारी है। इसी के तहत गांव खाली कराए गए हैं। भारत की सभी सीमाओं पर सारे सुरक्षाबल सतर्क हैं।
मध्य प्रदेश में 116 बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

मध्य प्रदेश में 116 बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
मुंबई में नौसेना क्षेत्र के पास दिखे 4 संदिग्‍धों में 1 का स्‍केच जारी

मुंबई में नौसेना क्षेत्र के पास दिखे 4 संदिग्‍धों में 1 का स्‍केच जारी

मुंबई के पास उरण स्थित नौसेना क्षेत्र के पास दिखे 4 संदिग्धों में से एक का स्‍केच पुलिस ने जारी किया है। एहतियात के तौर पर आसपास के स्‍कूल और कालेजों को बंद कर दिया गया है। संदिग्‍ध सेना की वर्दी पहनकर घूमते दिखे हैं। पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई तट पर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस चारों की तलाश कर रही है। विभिन्न एजेंसियों के भी खोजी अभियान जारी हैं।
विश्व के कुल शरणार्थी बच्चों की आधी संख्या स्कूल से दूर: संयुक्त राष्ट्र

विश्व के कुल शरणार्थी बच्चों की आधी संख्या स्कूल से दूर: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व के करीब 60 लाख शरणार्थी बच्चों की आधी से भी कम संख्या स्कूल में पढ़ती है जिसका अर्थ यह हुआ कि वैश्विक औसत की तुलना में उनके शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पांच गुना कम है।
भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।
पत्नी ने राजस्थान के मुख्य सचिव पर लगाया बेटी के उत्पीड़न का आरोप

पत्नी ने राजस्थान के मुख्य सचिव पर लगाया बेटी के उत्पीड़न का आरोप

राजस्थान के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा की पत्नी ने उन पर अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें मामले से अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की है।
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