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ईवीएम इफेक्ट: 8 जून को राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव स्थगित

ईवीएम इफेक्ट: 8 जून को राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव स्थगित

चुनाव आयोग ने गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है। इन सीटों पर 8 जून को चुनाव होने थे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव और ईवीएम को मिल रही चुनौतियों के मद़देनजर राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव स्थगित किए गए हैं।
ईवीएम का डेमो देने के साथ ही चुनाव आयोग आज करेगा हैकाथॉन का ऐलान

ईवीएम का डेमो देने के साथ ही चुनाव आयोग आज करेगा हैकाथॉन का ऐलान

ईवीएम पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग इवीएम हैकाथॉन की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो भी देगा।
चुनाव आयोग 3 जून से देेेेगा ईवीएम हैक करने का चैलेेंज, हर दल को मिलेंगे 4 घंटे

चुनाव आयोग 3 जून से देेेेगा ईवीएम हैक करने का चैलेेंज, हर दल को मिलेंगे 4 घंटे

भारत के निर्वाचन आयोग ने देश के राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की चुनौती दी है। आयोग ने कहा है कि 3 जून से दलों को हैक करने का समय दिया जाएगा।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।
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