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पश्चिम एशिया गए केरल के कासरगोड़ और पलक्कड़ जिले के कम से कम 15 युवक पिछले एक माह से लापता हैं। परिवार वालों को संदेह है कि ये लोग शायद आईएस में शामिल हो गए हैं। कासरगोड़ के सांसद पी करूणाकरण ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पुलिस को मामले की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है।

अब समय आ गया है कि इस्‍लाम के ऐसे विचार और उनके अनुसरण को रोका जाए, जो धर्म के नाम पर हिंसा और मारकाट को बढ़ावा दे रहे हैं। कटटरपंथी बनने की बजाए मुस्लिम युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि उनके मन में एक अच्‍छे और उदार मुस्लिम बनने की भावना पैदा हो। यह काम अभिभावक, शिक्षक और मुस्लिम विद़वान मिल-जुलकर कर सकते हैं। मुस्लिम अभिभावक अपने बच्‍चों के मानसिक विकास पर ध्‍यान दें।

पंजाब में आतंकवाद के समय वहां के पुलिस महानिदेशक रह चुके जूलियो रिबेरियाेे ने कहा कि भारत अब आईएसआईएस के राडार में हो सकता है। लिहाजा हमें काफी सावधान रहने की आवश्‍यकता है। उन्‍होंनेे कहा कि अगर आईएसआईएस भारत पर अब हमला करें तो इसमें कोई आश्‍चर्य वाली बात नहीं होगी।

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।

आर्थिक रुप से जुड़े यूरोप के देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। मीडिया में खबर आ रही है कि मुसलमानों के डर की वजह से भी इस तरह का जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनता के फैसले के बारे मेंं शुक्रवार को पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रिटेन जमनत संग्रह क्यों करा रहा है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती तादाद से ब्रिटेन को खासी चिंता है।

न्यूयॉर्क में एक मु्स्लिम पुलिस अफसर को धार्मिक तौर पर रखी गई दाढ़ी छोटी न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अफसर मसूद सैय्यद को उनके सीनियर ने दाढ़ी छोटी करने को कहा था। सैय्यद ने बात नहीं मानी तो उन्‍हें निलंबित कर दिया गया। अब सैय्यद ने केंद्रीय अदालत में पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ नो बियर्ड पॉलिसी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर एक मिली मीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है।

मोदी सरकार निजाम सरकार से भी बुरी है। शिवसेना राउत संजय राउत के इस बयान पर शिवसेना और भाजपा के बीच लड़ाई शुरु हो गई है। भाजपा के एक प्रकाशन में प्रकाशित अपने लेख में एक भाजपा नेता ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को यहां तक इस मसले पर तलाक लेने की चुनौती भी दे डाली है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रकाशन मनोगत में पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता माधव भंडारी ने आप तलाक कब ले रहे हैं, श्रीमान राउत नामक शीर्षक से एक लेख लिखा है। जिसमें संजय राउत पर निशाना साधा गया है।