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केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले पर पीछे नहीं हटने पर जोर देते हुए दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वे पेरिस में हुए ऐतिहासिक समझौते का समर्थन और पालन करें।

बाजार की उम्मीदों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नीतिगत दरों में कोई कमी नहीं की और उन्हें जस का तस बनाए रखा। बाजार विश्लेषकों ने कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति अपनी दो दिन की बैठक में अपनी फौरी ब्याज दर रेपो में कम से कम 0.25 प्रतिशत की कमी कर सकती है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढावा दिया जा सके।

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।

अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार की आज घोषणा कर दी गई है। ब्रिटिश-अमेरिकी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री ओलीवर हार्ट और फिनलैंड के बेंगट हॉल्मस्ट्रॉम को इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव बान की-मून ने कहा है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर भारत के अनुमोदन ने दुनिया को इस साल लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव ने कहा कि भारत दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर अनुमोदन पत्र देगा और गांधीजी को तथा लोगों एवं धरती के लिए उनकी विरासत को याद करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।