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भारत में वैज्ञानिकों की खोज और भारतीय लैबोरेटरीज की उपल्बिधियों को मीडिया में प्रचारित-प्रसारित करने की योजना

यूरोप जहां प्रवासियों के मुद्दे से जूझ रहा है वहीं ब्रिटेन के विज्ञान एवं विश्वविद्यालय मंत्री जो जॉन्सन ने ब्रिटेन में अध्ययन और कार्य करने के लिए भारतीयों का स्वागत किया है। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए वर्ष 2016 को ब्रिटेन-भारत वर्ष घोषित करने के उद्देश्य से भारत यात्रा पर आए ब्रिटिश मंत्री जॉन्सन ने पल्लव बाग्ला को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाना ब्रेन गेन (प्रतिभा विकास) है न कि ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन)।

विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दों पर हुआ कड़ा विरोध, भारत में बढ़ती असहिषुणता की चर्चा बाहर भी हुई तेज

भारत के जमीनी मुद्दों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में सुनाई देने लगी है, ब्रिटेन की यात्रा में दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी

ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की 68वीं वर्षंगांठ मनाने के लिए ब्रिटिश संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने समाचारों की गुणवत्ता तथा पत्रकारों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिए जाने पर चिंता जाहिर करने के साथ ही आज कहा कि सरकार न्यूज चैनलों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने के मुद्दे पर विचार कर रही है।

अग्रणी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों में शुमार फेसबुक ने पत्रकारों की सुविधा के लिए एक नया टूल जारी किया है। यह टूल फेसबुक के व्यापक नेटवर्क पर मौजूद सामग्री को ढूंढने, संयोजित करने और प्रकाशित करने में पत्रकारों की मदद करेगा।

ब्रिटेन के 19 वर्षीय किशोर टॉम डेविस ने साइकिल से 30 हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छह महीने में पूरी दुनिया का सफर तय कर‌ लिया। इस दौरान वह भारत भी पहुंचे और इस मुकाम तक पहुंचने वाले संभवतः वह सबसे कम उम्र युवक हैं।

मौत की सजा के जरिये अपराध की रोकथाम का लक्ष्य विफल हो चुका है। शोध यह साबित करने में लगातार विफल रहे हैं कि मौत की सजा से अपराध पर रोक लगती है।

ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ब्रिटेन में रहने वाले उस सिख अलगाववादी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती थीं जिस पर इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। लेकिन राष्ट्रमंडल नागरिकों के बारे में ब्रिटेन के एक कानून के कारण वह उस सिख को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को पूरा नहीं कर पाईं थीं। गुरुवार को सार्वजनिक किए गए गोपनीय दस्तावेजों में यह बात सामने आई है।