केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान के लोगों को अमेरिकी वीजा की संख्या में 40 फीसदी की कटौती हो गई है। ये स्थिति तब है जबकि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को यात्रा प्रतिबंधित देशों की सूची में नहीं डाला है। दूसरी ओर पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इस वर्ष मार्च और अप्रैल में अमेरिका के गैर आप्रवासन वीजा श्रेणी में भारतीय को 28 फीसदी ज्यादा वीजा दिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोच डैरन लेहमन ने स्वीकार किया है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन (एसीए) के बीच चल रहे वेतन विवाद का असर इंग्लैंड में 1 जून से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी टीम पर पड़ सकता है।
देश की शीर्ष म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों :सीईओ: को कारोबार में वृद्धि के साथ ही वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि दी गई है। कई ऐसे छोटे कोष भी हैं जो घाटे में चल रहे हैं अथवा उनका मुनाफा काफी कम रहा है, लेकिन उनके सीईओ को भी करोड़ों रुपये के वेतन पैकेज दिये गये।
गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट (गूगल, टेक 30) ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने भारतवंशी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के वेतन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने बताया है कि सुंदर पिचाई की आय गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुना हो गई है। वर्ष 2016 में सुंदर पिचाई को करीब 20 करोड़ डॉलर वेतन मिला है जो वर्ष 2015 में मिली राशि के दोगुना है।
केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।
भारत ने ईरान से कच्चे तेल आयात की मात्रा कम की तो ईरान ने बदले में आयातित तेल के भुगतान का समय तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया साथ ही भाड़ा दर भी बढ़ा दी।
तेल, साबुन जैसे रोजमर्रा के उत्पादों से जुड़ा एफएमसीजी उद्योग भारत में सबसे ज्यादा वेतन देने वाला उद्योग बनकर उभरा है। इस उद्योग में सभी स्तरों और कामकाज को मिलाकर कंपनियों की औसत सालाना लागत 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।