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उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान नहीं होने वाला। देश जीतने के बाद देश के सबसे बड़े राज्‍य यूपी को साधने के लिए भाजपा जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन यहां के समीकरण संतुलित करने में उसे झटके भी मिल रहे हैं। 16 और 17 जुलाई को झांसी में होने वाली उत्‍तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को गुरुवार देर रात अचानक स्‍थ‍गित कर दिया गया है।

जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। जदयू का प्रदेश में भले ही जनाधार कम हो लेकिन प्रदेश में पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। जदयू किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी यह तो अभी तय नहीं है लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद यादव से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

छोटे राज्यों के गठन को लेकर सियासी पार्टियों का अपना अलग-अलग नजरिया हो सकता है लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के गठन को लेकर मांग तेज हो गई है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलग पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग तेज होने लगी थी और पूर्वांचल के विकास को सियासी मुद्दा बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को कांग्रेस ने अपनी तरफ से भी बहुत रोचक बना दिया है। अपनी रिवायत तोड़ते हुए उन्होंने दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकीं शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उत्तर प्रदेश की बहू के रूप में शीला दीक्षित को पेश करके कांग्रेस ने एक साथ कई कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है-ब्राहमण कार्ड, महिला कार्ड, सुशासन कार्ड और वरिष्ठता कार्ड।

उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। राज बब्बर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंपने के दो दिन बाद पार्टी ने आज शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया।

प्रदेश में होने वाले चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व कर सकता है आज अहम घोषणा, प्रचार और समन्वय की जिम्मा मलेगा मंझे हुए नेताओं को

महामहिम राज्यपाल वर्तमान से भूतपूर्व हो जाने पर भी अपने पराए उन्हें ‘लाट साहब’ के रूप में पुकारते हैं। सरकारी नौकरी में जीवन पर्यंत बड़े बाबू से बड़े साहब-सचिव-मुख्य सचिव बन जाएं, लेकिन जोड़-तोड़ में माहिर होने पर रिटायर होने के बाद लाट साहब, नेताजी, मंत्रीजी भी बन जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोर-आजमाइश तेज हो गई है। नाबाम तुकी द्वारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा के खेमे में चले गए विधायकों से संपर्क कर उन्हें वापस बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, भाजपा के समर्थन से फरवरी में मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस के बागी कलिखों पुल ने गुवाहाटी में 30 विधायकों के साथ प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया, `संख्या बल मेरे ही साथ है। कानूनन, मैं ही अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं।'

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में वह लोकप्रिय जनादेश का अनादर कर रही है और चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है‌ जिसका अर्थ है कि वहां एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने नबाम टुकी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया है।