दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
बिहार के गया जिले में कुएं से तेल निकलने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर थाना क्षेत्र के गंगोबिगहा मुहल्ले के लोगों को अचानक जब यह पता चला कि कुएं से पानी की जगह डीजल निकल रहा है। तो वहां सनसनी मच गई।
सरकारी तेल कंपनियों ने 15 अगस्त की रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर दी है। पेट्रोल एक रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।
दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर से पाबंदी हटाने के लिए एक प्रतिशत पर्यावरण उपकर देने के लिए तैयार है।
अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब दिल्ली में कन्हैया कुमार के मामले में वकीलों ने अदालत परिसरों में हंगामा मचाया था और मीडिया कर्मी उनके निशाने पर आए थे। अब ऐसा ही कांड केरल से सामने आया है। केरल के विभिन्न शहरों में वकीलों ने अदालत परिसरों में मीडिया कर्मियों पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया है।
लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।
दार्जिलिंग में राष्ट्रपति के काफिले का एक एसयूवी वाहन सड़क से फिसल कर एक सौ फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक आईबी अधिकारी सहित छह लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को फोन कर उनका हालचाल पूछा।
दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।