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देश की समाचार एजेंसी पीटीआई में शीर्ष स्तर के पदों के लिए अहम चयन किया गया है। पीटीआई के निदेशक मंडल के सदस्यों ने आज सर्वसम्मति से रियाद मैथ्यू को अध्यक्ष और विवेक गोयनका को उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया।

रिलायंस जियो के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर कोई डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि केंद्र में अपनी सरकार के पहले बजट के समय उनके सामने यह विकल्प था कि वह देश की अर्थव्यवस्‍था की असलियत के बारे में एक श्वेत पत्र लाकर जनता को यह बताते कि आर्थिक हालत कितनी खराब है।

अब आप घर बैठे देश भर की 50 से अधिक तरह की बिरयानी और कबाब के स्वाद का आनंद ले सकते हैं क्योंकि शहर में स्थित डिजिटल फूड स्टार्टअप, इनरशेफ ने बिरयानी एंड कबाब मार्केटप्लेस नाम की पहल की है।

क्षेत्रीय मीडिया की प्रगति के मद्देनजर प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) मलयालम और मराठी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। संस्थान ने डिजिटल मीडिया के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपने दिल्ली परिसर में एक न्यू मीडिया एंड आईटी विभाग भी स्थापित किया है।

सरकार के दो मंत्रियों के टकराव के कारण इस वर्ष 10वीं के लाखों छात्रों को डिजिटल अंक सूची हासिल करने से वंचित होना पड़ा।

एक साल बाद गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) फिर से विवादों में है। वजह है इंस्टीटयूट में एक बड़े बदलाव की आहट है। नया प्रशासन, एफटीआईआई को डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर विचार कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन बीपी सिंह के अनुसार एक जून को होने वाली अकादमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। विचाराधीन नई योजना के तहत कुल 22 कोर्स चुने गए हैं। इनमें फिल्म, टेलीविजन,रेडियो और गेम्स से जुड़े कम अवधि के कोर्स भी शामिल हैं। संस्थान में अभी 11 कोर्स हैं जिनमें सात फिल्म मेकिंग के हैं और चार टेलीविजन से संबंधित।

सरकार के दो मंत्रियों के टकराव के कारण इस वर्ष 10वीं के लाखों छात्रों को डिजिटल अंकसूची हासिल करने से वंचित होना पड़ा है।

मौजूदा सरकार देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया क्रार्यक्रम लागू करने जा रही है। इसके तहत आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा सकेंगे।

भारत की अर्थव्यवस्‍था की स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन और केंद्रीय वित्त मंत्री के अलग-अलग विचार बुधवार को एक बार फिर सबके सामने आ गए जब राजन ने दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्‍थ के तमगे को लेकर लोगों से उन्माद में नहीं आने की बात कही।