व्यापमं से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई के हवाले
मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले व्यापमं घोटाले और इससे जुड़ी संदिग्ध मौतों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कराने का फैसला किया है।
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तेलंगाना में केएफसी उत्पादों की जांच के आदेश
केएफसी के उत्पादों में हानिकारक बेक्टीरिया होने के आरोपों के बाद तेलंगाना में इनकी जांच कराई जा रही है।
एरिक्सन और जेपी ग्रीन्स के खिलाफ जांच का आदेश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वीडन की दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है।
नेस्ले को देश भर से मैगी का एक बैच हटाने के आदेश
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 2-मिनट मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले से पूरे देश की दुकानों से मैगी का एक बैच हटाने का आदेश दिया है। मैगी में सीसा की मात्रा तयशुदा से कहीं अधिक पाए जाने के बाद ऐसे आदेश दिए गए हैं।
चर्च हमला मामला, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरविन्द कुमार जैन ने बांदा जिले के एक चर्च में घुसकर कुछ युवकों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किये जाने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक समेत सम्बन्धित पुलिस अफसरों की लापरवाही की जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
पर्रिकर के दिल्ली आवास की तलाशी पर रोक
गोवा की एक जिला अदालत ने पूर्व राज्य मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पचेको का पता लगाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दिल्ली स्थित सरकारी आवास की तलाशी के लिए एक स्थानीय अदालत की ओर से जारी वारंट पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि वर्ष 2006 में हुए हमले के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से पचेको फरार हैं।
लखवी की रिहाई का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण: राजनाथ
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को रिहा करने के लाहौर हाईकोर्ट के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत तो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता है लेकिन मौजूदा घटनाक्रम निराशाजनक है।
मुफ्ती के आदेश पर नहीं हुई मसरत की रिहाई?
जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जम्मू के डीएम को लिखे गए एक पत्र ने कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। पत्र में दावा किया गया है कि उसकी रिहाई का आदेश इस साल फरवरी में भेजा गया था, जब राज्यपाल एनएन वोहरा राज्य के प्रभारी थे।
