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श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के 38 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को हो रहे पुनर्मतदान के दौरान सिर्फ 2 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस प्रतिष्ठित सीट पर रविवार को हुये चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 38 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान के आदेश दिये थे।चुनाव का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित किया जाएगा।

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

लंबे समय से सुलग रही कश्मीर घाटी में आज एक ऐसा चुनाव हुआ, जिसमें हिंसा की सैकड़ों घटनाओं के बीच कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई जबकि मतदान सिर्फ 7.14 फीसदी हुआ।

वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) या सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) ने भले ही अपनी पूर्णकालिक सदस्यता का दर्जा गंवा दिया हो लेकिन उन्हें बीसीसीआई एजीएम में रोटेशन आधार पर मतदान करने का मौका मिलेगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए सात जिलों की 40 सीटों पर मतदान आज सुबह सात बजे से शुरू हो गया। इस बीच सातों जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना 11 मार्च को होगी।

मणिपुर में विधानसभा की 22 सीटों के लिए आखिरी चरण का मतदान आज सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। इसमें मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह के विधानसभा क्षेत्र थौबल पर सबकी नजर रहेगी जहां उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चुनौती दे रही हैं।

उत्तर प्रदेश में सत्रहवीं विधानसभा के लिए सातवें और अंतिम चरण में सात जिलों की 40 सीटों पर बुधवार शाम मतदान समाप्त हो गया। इस चरण में कुल 535 प्रत्याशी मैदान में थे। इस दौरान 60 फीसद से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अब बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगेगा। जुर्माना आवश्यक न्यूनतम बैलेंस और कमी के अंतर पर आधारित होगा। बैंक ने अपना ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए जुलाई 2012 में इस शुल्क को समाप्त कर दिया था।