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आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।
आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।
नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?
औरंगाबाद हथियार मामले में अबु जुंदाल सहित सात को उम्र कैद

औरंगाबाद हथियार मामले में अबु जुंदाल सहित सात को उम्र कैद

मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 2006 के औरंगबाद हथियार मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और 26/11 का साजिशकर्ता सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल समेत सात आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने 2006 के औरंगबाद हथियार ढुलाई मामले में आज 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
सौतेली बेटी को पीटती थी, भूखा रखती थी, अब जेल की हवा खाएगी

सौतेली बेटी को पीटती थी, भूखा रखती थी, अब जेल की हवा खाएगी

अमेरिका में भारतीय मूल की महिला को 12 वर्षीय अपनी सौतेली बेटी को डेढ़ साल से अधिक समय तक बेरहमी से प्रताडि़त करने एवं उसे लंबे-लंबे समय तक भूखे रखने का दोषी पाया गया है। महिला को 25 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।
गोवा में महिलाओं का राज, 93.8 फीसदी लेडीज घरों में लेती हैंं फैसला

गोवा में महिलाओं का राज, 93.8 फीसदी लेडीज घरों में लेती हैंं फैसला

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
भाजपा सांसद ने अपराध की जानकारी छुपाई, लोकसभा सदस्‍यता हुई खतम

भाजपा सांसद ने अपराध की जानकारी छुपाई, लोकसभा सदस्‍यता हुई खतम

भाजपा को झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद की सदस्यता खतम कर दी है। उन पर नामांकन के दौरान हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप है। उन पर शपथ पत्र में अपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाने का आरोप साबित हुआ है।
मध्यप्रदेश: तैयार हो रहा है नेताओं पर दर्ज आपराधिक मामलों का डाटा

मध्यप्रदेश: तैयार हो रहा है नेताओं पर दर्ज आपराधिक मामलों का डाटा

मध्यप्रदेश में आपराधिक इतिहास वाले नेताओं के लिए बूरी खबर है। राज्य में किस नेता के खिलाफ किस तरह का आपराधिक मामला दर्ज है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है।
आउटलुक विशेष - महिला पहलवानों के साथ रियो जायेगी महिला फिजियो

आउटलुक विशेष - महिला पहलवानों के साथ रियो जायेगी महिला फिजियो

रियो ओलंपिक में भाग लेने जा रही महिला पहलवानों के लिए अच्छी खबर है। अब उनके साथ महिला फिजियो भी जायेगी। खेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि पहलवानों के दल के साथ एक महिला फिजियो भी जायेगी। इस बार ओलंपिक में आठ पहलवानों का दल भाग लेगा। पांच पुरुष और तीन महिलाएं। पहले यह तय किया गया था कि टीम के साथ सिर्फ एक फिजियो (पुरुष) जायेगा। पर, महिला पहलवानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि अब टीम के साथ एक महिला फिजियो भी जायेगी।
शीर्ष कोर्ट का फैसला:जम्‍मू कश्‍मीर के केस दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर हो सकेंगे

शीर्ष कोर्ट का फैसला:जम्‍मू कश्‍मीर के केस दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर हो सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के कानूनी प्रकरण भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था।
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