Search Result : "with BJPs High Command leaders"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने हमला बोला है। उन्होंने पीएम पर पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सिन्हा ने कहा कि भाजपा के 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेता 26 मई, 2014 के बाद दिमागी रूप से मृत मान लिए गए थे। सिन्हा ने यह टिप्पणी इस तथ्य के मद्देनजर की कि मोदी के मंत्रिमंडल में 75 वर्ष से ऊपर की उम्र के नेता नहीं शामिल किए गए।

जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होगा।

यदि आप बिहार में भारतीय पुलिस ‌सेवा के अधिकारी भी हैं, तब भी आप पुलिस मुख्यालय की ताकतवर जातीय लॉबियों, नेताओं और उनके गुर्गों के उत्पीड़न से नहीं बच सकते।

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने की याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया है कि सचिन अपने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का इस्तेमाल व्यावसायिक उत्पादों के विज्ञापन के लिए करते हुए धन कमाते हैं।

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।

राजस्‍थान में यात्रियों से भरी बस पर हाईटेंशन तार गिरने से करीब 15 लोगों के मरने की खबर है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर शब-ए-बारात की शुभकामनाएं दी। बातचीत में मोदी ने कहा कि रोजगार और विकास सभी समस्याओं का समाधान है और देश के विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।

सुनंदा पुष्‍कर की पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एम्‍स के निदेशक और फॉरेंसिक विभाग के डॉक्‍टरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एम्‍स ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर फॉरेंसिक विभाग के अध्‍यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्‍ता को हटाने की अनुमति मांगी है। उधर, गुप्‍ता ने एम्‍स निदेशक पर पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के आरोपों को दोहराते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को पत्र लिखा है।

गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्‍यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्‍ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्‍ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।