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पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बरकरार है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में...

सुप्रीम कोर्ट को चार नए जज मिल गए हैं। महज 48 घंटे के भीतर कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने गुरूवार...

भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव राजीव मेहता की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स के...

बिना बीमा वाले वाहन से दुर्घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दुर्घटना में शामिल...

असम के भाजपा विधायक अमिनुल हक लस्कर ने एक धमकी भरा खत मिलने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने...

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय एनजीओ को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर नियम-कायदों का शिकंजा कसने के लिए एक नया तंत्र विकसित करने जा रहा है, जिसकी घोषणा 15 जून तक हो सकती है। इस नई नियामक व्‍यवस्‍था में खुफिया ब्‍यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय की एफसीआरए विंग के बीच मजबूत तालमेल रहेगा। विदेशी अनुदान हासिल करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनानी होगी और फंड हासिल करने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर अपनी गतिविधियों और सहयोगी संस्‍थाओं की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।