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सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।
भारत की कार्रवाई के साथ पेरिस समझौते की ओर बढ़ी दुनिया : मून

भारत की कार्रवाई के साथ पेरिस समझौते की ओर बढ़ी दुनिया : मून

संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव बान की-मून ने कहा है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर भारत के अनुमोदन ने दुनिया को इस साल लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव ने कहा कि भारत दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर अनुमोदन पत्र देगा और गांधीजी को तथा लोगों एवं धरती के लिए उनकी विरासत को याद करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता।
राहुल की किसान पदयात्रा : गन्ना किसानों को कर्ज माफी की उम्मीद

राहुल की किसान पदयात्रा : गन्ना किसानों को कर्ज माफी की उम्मीद

कुशीनगर और उससे लगे देवरिया जिलों में तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बीच किसानों ने संशय के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कृषि रिण माफी करने के वादे का स्वागत किया है। राहुल ने 2,500 किलोमीटर लंबी किसान पदयात्रा के पहले दिन किसानों का रिण माफ करने का वादा किया था। राहुल की दूसरी खाट सभा के पास टहल रहे 73 साल के रमन यादव ने उदासीनता के साथ राजनीति पर बात की। यादव आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मौका देने पर विचार कर रहे हैं। उनके परिवार के पास तीन बीघा जमीन है लेकिन यादव ने कहा कि कि इससे जैसे तैसे परिवार का गुजारा हो जाता है।
पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।
भारत के बाल श्रम कानूनों में बदलावों पर यूनीसेफ ने चिंता जताई

भारत के बाल श्रम कानूनों में बदलावों पर यूनीसेफ ने चिंता जताई

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।
कैबिनेट फेरबदल कॉस्‍मेटिक चेंज, मोदी बेकार मंत्रियों पर ध्‍यान दें : कांग्रेस

कैबिनेट फेरबदल कॉस्‍मेटिक चेंज, मोदी बेकार मंत्रियों पर ध्‍यान दें : कांग्रेस

कांग्रेस ने मंगलवार को होने जा रहे कैबिनेट के फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह के कॉस्‍मेटिक चेंंज की बजाय काम न करने वालों मंत्रियों पर पीएम माेेदी ज्‍यादा ध्‍यान दें।
आधार कार्ड : 'आम आदमी का अधिकार' नहीं अब 'मेरा आधार, मेरी पहचान' नई टैगलाइन

आधार कार्ड : 'आम आदमी का अधिकार' नहीं अब 'मेरा आधार, मेरी पहचान' नई टैगलाइन

देश के हर नागरिक की पहचान आधार कार्ड की टैगलाइन को बदल दिया गया है। यह कदम कई लोगों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद उठाया गया है।
चांदीपुर में सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण

चांदीपुर में सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने इस्राइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई सतह से हवा में मार करने वाली एक नई मिसाइल का गुरुवार को सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास स्थित रक्षा ठिकाने से किया गया। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने कहा कि मध्यम दूरी की मिसाइल :एमआर-एसएएम: भारत और इस्राइल के साझा उपक्रम का एक उत्पाद है। इसे चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सुबह लगभग आठ बजकर 15 मिनट पर एक मोबाइल लाॅन्चर की मदद से दागा गया। उन्होंने कहा, यह प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा और इसने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए।
बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
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