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आज देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस रेस में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार से है। हालांकि इस चुनाव में रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी है वहीं विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार भी कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा के नेता मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेताओं ने मतदान कर दिया है।

भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोका ला को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है।

गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर अमित शाह द्वारा बैठक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।

राजनीति की पहली सीढ़ी समझी जाने वाली छात्र राजनीति लगता है राजस्थान सरकार को रास नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने इसका तोड़ निकालने का फैसला किया है।

चुनाव आयोग ने उपराष्‍ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने 4000 मेगावॉट वाले मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा है। टाटा पावर ने यह प्रस्ताव गुजरात जैसे राज्यों के सामने रखा है, जो उससे बिजली खरीदते हैं।

एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में बीफ बैन की मांग कर रही है तो वहीं भाजपा के एक नेता का बड़ा बयान आया है। भाजपा नेता का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो गो मांस पर प्रतिबंध नहीं होगा। और बूचड़खानों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी। जिससे विभिन्न प्रकार के मांसों की कीमतें घटेंगी।

श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के 38 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को हो रहे पुनर्मतदान के दौरान सिर्फ 2 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस प्रतिष्ठित सीट पर रविवार को हुये चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 38 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान के आदेश दिये थे।चुनाव का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित किया जाएगा।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।