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अमेरिका द्वारा क्यूबा पर लगाए गए कड़े व्यापार प्रतिबंध को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर मतदान में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि भारत समेत अन्य राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

भारत ने बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के मंच बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में देरी पर चिंता जताते हुए सदस्यों से इस पर आम सहमति कायम करने के लिए सक्रियता से प्रयास करने की अपील की है।

केंद्र सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान पर भारत के सर्जिकल हमले के बाद इस साल त्योहारों के दौरान चीनी वस्‍तुओं की बिक्री प्रभावित होने की आशंका है। दशहरा-दीपावली के बीच सजावट के सामान, बिजली के आइटम व पटाखा बेचने वाले थोक कारोबारियों के मुताबिक चीनी आइटम की बिक्री में 20 फीसदी की कमी आने पर भी उन्हें खासा नुकसान हो सकता है।

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।

भारत और चीन एक-दूसरे के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। जुलाई 2016 तक चीन ने भारत में 4.1 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। गोवा में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे। तब भारत और चीन के बीच कई नए व्यापारिक और आर्थिक करार होने हैं।

जम्‍मू कश्‍मीर के उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के फलस्‍वरुप दिल्ली में आगामी नवंबर में होने वाले इंडिया इंटरनैशनल ट्रेड फेयर में पाकिस्तान के भाग लेने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन के सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बाद यह पाक के भाग लेेने का मसला काफी 'संवेदनशील' हो गया है। इस बारे में किसी अहम फैसले का इंतजार किया जाएगा।

वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजार नियामकों के बीच बेहतर संयोजन पर जोर देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन यू के सिन्हा ने आज कहा कि 2008 के ऋण संकट के बाद दुनिया में गैर परंपरागत मौद्रिक नीतियों से बाजार नीति निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं।

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी को तवज्जो नहीं देते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन नहीं है और जो बात मायने रखती है, वह यह है कि भागीदारी की जाए।

केंद्र सरकार जनता को एक और अधिकार देने जा रही है। जनता को अब पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी हस्ती और लब्धप्रतिष्ठ के नाम की सिफारिश करने का अधिकार मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली बार जनता को ये अधिकार मिल रहा है।