रेलमंत्री बदलने के बाद भी बेपटरी हो रही ट्रेनें, 2016-17 में रेल हादसों के दौरान हुईं सबसे ज्यादा मौतें
भारत में पिछले दस सालों में लगभग 1,394 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं।
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बच्चों की मौत को लेकर शिवसेना ने योगी सरकार को बताया ‘बेपरवाह’
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अस्पताल इन दिनों बच्चों की मौत को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। बीआरडी अस्पताल के बाद फर्रुखाबाद के अस्पलताल में हुई बच्चों की मौत को लेकर पूरा देश सदमे में है। इस घटना को लेकर अब शिवसेना ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है।
'टेन क्रिकेट लीग' में खेलते नजर आएंगे सहवाग, गेल और अफरीदी जैसे दिग्गज
इस लीग में टीम पंजाबीज, टीम पख्तून्स, टीम मराठा, टीम बांग्ला, टीम लंकन्स, टीम सिंधींज और टीम केरलाइट्स के साथ कुछ अन्य टीमें होंगी।
दस सालों में 708 रेलगाड़ियां पटरी से उतरीं, इसके कारण 2016-17 में हुई सबसे ज्यादा मौतें
2017 के पहले छः महीनों में 2 9 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 57 लोग मारे गए और 58 घायल हो गए।
गोरखपुर पहुंचे राहुल गांधी, मृतक बच्चों के परिजनों से की मुलाकात
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को उन मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की जिनकी पिछले दिनों गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस दौरान राहुल बीआरडी अस्पताल का भी दौरा करेंगे।
शनिवार को गोरखपुर जाएंगे राहुल गांधी, मृतक बच्चों के परिजनों से करेंगे मुलाकात
त्रासदी के करीब एक हफ्ते बाद शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल का दौरा करेंगे। इस दौरान राहुल मृतक बच्चों के परिजनों से मिलेंगे।
गोरखपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट जाएं।
एक्सक्लूसिव- सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम
केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले के तहत सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतों पर दस लाख का मुआवजा देने से बचने के लिए अदालत में की थी अपील
कश्मीर में रिकॉर्ड गरमी, विश्व पर जलवायु परिवर्तन का मंडराता खतरा
वर्ष 2050 तक विश्व में जलवायु परिवर्तन से 5 लाख लोगों की मौत होने की आशंका
विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
