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मध्यप्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) विश्वास सारंग ने शनिवार को बताया कि सहकारिता विभाग में बदलते समय के साथ नवाचार करते हुए प्रदेश की सहकारी राशन की दुकानों और ग्रामीण कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) दुकानों पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पादों को बेचा जाएगा।

रीयल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ते ऑनलाइन बाजार के बीच एक नया पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम पेश किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर खरीदारों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी गई हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।

देश में कारोबार की परिस्थितियों में सुधार के साथ विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में 13 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी। कंपनियों के मैनेजरों के बीच कराए जाने वाले एक प्रतिष्ठित मासिक सर्वे से यह बात सामने आयी है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अमेरिकी दौरे में इस हफ्ते महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संसाधनों और सैनिक बेस, आपूर्तियों के परस्पर इस्तेमाल को लेकर करार तय माना जा रहा है। पर्रीकर के इस दौरे में भारत को अमेरिका से हथियारबंद ड्रोन (आर्मर्ड ड्रोन) तकनीक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए भारत अरसे से प्रयास कर रहा था। मनोहर पर्रीकर की वहां के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर के साथ कई दौर की बात होनी है। रक्षा मंत्री रविवार को यहां से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे वहां पहुंच चुके हैं और उनका यह सप्ताह व्यापी दौरा है।

देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई-सितंबर की तिमाही में ऊंची रहेगी। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात संभावनाओं तथा घरेलू मांग में सुधार से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर बेहतर रहेगी।

सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है।

सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन बीमार कंपनियों को बंद करने पर भी विचार कर रही है जिनका पुनरोद्धार संभव नहीं है।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि नए आर्डर कम होने के कारण लगातार तीसरे महीने घटी जिससे रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य नीतिगत दरों में कटौती की मांग को बल मिलेगा।