तीन तलाक पर अध्यादेश को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
तीन तलाक पर केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ...
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लखनऊ के पुरातात्विक महत्व के भवनों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए एमओयू
शहरी आवासन एवं नगरीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी के...
मोजाम्बिक से डेढ़ लाख टन दलहन आयात को मंजूरी, सरकार ने पहले किए हुए हैं एमओयू
केंद्र सरकार ने अरहर, मूंग तथा उड़द के आयात पर रोक लगाई हुई है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पहले से किए गए...
यूपी इनवेस्टर समिट में पहले दिन 4.28 लाख करोड़ रुपये के एमओयू
लखनऊ में आज से शुरू हुए यूपी इनवेस्टर समिट 2018 के पहले दिन 4.28 लाख करोड़ रुपये के 1045 सहमति पत्रों (एमओयू) पर...
केंद्र ने पतंजलि के साथ किया 10 हजार करोड़ का एमओयू
केंद्र सरकार ने पतंजलि के साथ 10 हजार करोड़ का समझौता किया है। एएनआइ के मुताबिक राजधानी दिल्ली के...
निर्मला सीतारमण का रक्षा मंत्री बनना फ्री थिंकर्स के लिए शुभ संकेत
मोदी सरकार में हुए फेरबदल के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
एक कैशलैस पद्धति यह भी, ओडिशा में मजदूरी के बदले मजदूरी फिर शुरू
विमुद्रीकरण के बाद ओडिशा में धान फसल की कटाई के साथ ही पुराने दिनों की श्रम अदलाबदली की परंपरा बदलिया भी फिर से शुरू हो गयी है। बदलिया एक-दूसरे के खेतों में मजदूरी के बदले मजदूरी करने की परंपरा है, जिससे ओडिशा के तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं।
टाटा मेटालिक्स के साथ बंगाल सरकार का नया करार
टाटा मोटर्स के नैनो कारखाना के लिए सिंगुर में अधिगृहित जमीन किसानों को लौटाने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने टाटा मेटालिक्स के साथ हाथ मिलाते हुए करार हस्ताक्षरित किया। टाटा मेटालिक्स पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर के निकट आइटीआइ में कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगी।
नासा बना रहा है शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की योजना
शनि के चंद्रमा टाइटन पर मौजूद सबसे बड़े महासागर की गहराई का पता लगाने और जीवन के संकतों को तलाशने की मुहिम के तहत नासा वहां एक पनडुब्बी भेजने की योजना बना रहा है।
पहली बुलेट ट्रेन के लिए जापान से समझौता संभव
भारत अपने यहां पहली बुलेट ट्रेन प्रणाली के लिए इस सप्ताह जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। मुंबई-अहमदाबाद के बीच उच्च गति वाली रेल परियोजना के लिए जापान आठ अरब डॉलर कर्ज देगा।
