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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चारा घोटाले से जुड़े लालू प्रसाद यादव पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुकाबिक चारा घोटला से जुड़े चार मामलों में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर अलग-अलग ट्रायल चलेगा।

दिल्ली नगर निगम में पहली बार दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने सत्‍ता में आने पर सभी घरों का हाउस टैक्स माफ करने व भ्रष्‍टाचार मुक्‍त दिल्ली देने का वादा किया है। हालांकि हाउस टैक्‍स माफ करने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन आप का यह अहम दांव माना जा रहा है। इसके अलावा आप ने अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने, पार्किंग समस्या से निजात व फैक्ट्री लाइसेंस खत्म करने जैसे तमाम दांवों का पुलिंदा भी जारी किया है।

कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए अलग से यूथ मैनिफेस्‍टो जारी किया है। दिल्ली में युवा मतदाताओं की संख्या को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है। इस बार निगम चुनाव में एक लाख से ज्यादा लोग पहली बार मतदाता बने हैं जिनमें 40 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने अभी 18 साल की उम्र पूरी की है।

कांग्रेस निगम की सत्‍ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्‍गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में उनकी पार्टी दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।

कांग्रेस ने आगामी गोवा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें इसने तटीय राज्य में सभी कैसिनो को प्रतिबंधित करने का आश्वासन दिया है।

आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सत्ता में आने पर शराब माफिया को खत्म करने, छापेमारी राज पर अंकुश लगाने और व्यापार एवं उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई उठाने तथा कुछ क्षेत्रों के लिए कर में रियायत का वादा किया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को जवाब देने का निर्देश दिया है जिसमें सवाल किया गया है कि आवेदनकर्ता के खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राजस्थान के झालावाड़ जिलेे के कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में यह निर्देश दिया गया है। लाल ने पीएमओ में एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए उसके ज्ञापन की क्या स्थिति है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से मंगलवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।