विधानसभा चुनावों और दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्विटर पर लिखे एक पत्र में उन्होंने गलती स्वीकार की है।
होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। होटल को चला रहे टाटा ग्रुप से खाली कराने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। इससे पहले एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ई-नीलामी की मंजूरी मांगी थी।
मनचलों को खदेड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्कावड बना दिया है। लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों के बाहर खड़े हो कर फब्तियां कसने वालों की अब खैर नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश की लड़कियों को उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं।
भाजपा ने आज गोवा में भाजपा के सरकार बनाने की तैयारी को लोकतंत्र की हत्या बताने के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर दोष मढ़ने की बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए क्योंकि जिसके पास बहुमत होगा, उसे ही सरकार बनाने का न्यौता मिलेगा।
कलम, किताब, चम्मच, प्लेट महिलाओं के लिए हथियार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी उंगलियों, मुक्कों और अपने पावों से भी बुरी नजर डालने वाले मजनुओं को ढेर कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे में एंबी वैली को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही सहारा से ऐसी संपत्तियों की सूची देने को भी कहा है, जिन पर कोई देनदारी नहीं है, जिससे इनकी नीलामी कर शेष 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल राशि वसूली जा सके।
प्रशंसकों के समर्थन को ध्यान में रखते हुए भारत अपना लगातार दूसरा डेविस कप मुकाबला शाम को खेलेगा। एशिया ओसियाना ग्रुप एक का यह मुकाबला भारत तीन फरवरी से पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। शुक्रवार को एकल मैच दोपहर बाद तीन बजे शुरू होंगे जबकि इसके अगले दिन युगल मैच शाम छह बजे शुरू करने का कार्यक्रम है। रविवार को होने वाले उलट एकल मैच फिर से तीन बजे से खेले जाएंगे।
टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटाये गये साइरस मिस्त्री रतन टाटा के साथ आठ सप्ताह के बोर्ड रूम वार के बाद टाटा मोटर्स और इंडियन होटल्स सहित आज समूह की छह सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडलों से हट गये।
मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।