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प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने मांगी पीएम मोदी के विदेश दौरे की फाइल

केंद्रीय सूचना आयोग ने मांगी पीएम मोदी के विदेश दौरे की फाइल

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।
आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है : टीएसआर सुब्रमण्यम

आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है : टीएसआर सुब्रमण्यम

पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से प्रभावित नहीं हैं और उन्होंने कहा कि भारत ने आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में 25 प्रतिशत की गिरावट देखी है। सुब्रमण्यम ने कहा, आरटीई ने कई अच्छी चीजें की हैं लेकिन अब भी खामियां हैं। पहली खामी है गुणवत्ता। आरटीई मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता की बात करता है लेकिन इस पर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
भारतीय रेल : बायोडाइजेस्टर शौचालय कर सकते हैं रेलवे को स्वच्छ

भारतीय रेल : बायोडाइजेस्टर शौचालय कर सकते हैं रेलवे को स्वच्छ

देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के प्रयास के बीच आए एक शोध में कहा गया है कि ट्रेनों में बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाने के जटिल कार्य की सफलता रेलवे को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांंधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा हाल में प्रकाशित किताब जल थल मल के अनुसार, रेल की पटरी पर शौच निस्तारण को लेकर न्यायालय अक्सर अधिकारियों को फटकार लगाता है। लेकिन समाज में फैली विषमताओं के चलते निकट भविष्य में हर किसी को शौचालय मुहैया होना नामुमकिन है।
जेएनयू में योग और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव फिर हुआ खारिज

जेएनयू में योग और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव फिर हुआ खारिज

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शीर्ष निर्णायक निकाय अकादमिक काउंसिल ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति और योग में अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया था। बताया जा रहा है कि आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में इन विषयों में पाठ्टक्रम शुरू रने का प्रसताव तैयार किया गया है।
फिर चला जडेजा और अश्विन की फिरकी का जादू, भारत मजबूत

फिर चला जडेजा और अश्विन की फिरकी का जादू, भारत मजबूत

बायें हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा के पांच और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के चार विकेट की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 262 रन पर समेटने के बाद मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा के नाबाद अर्धशतकों से दूसरी पारी में एक विकेट पर 159 रन बनाकर पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। भारत की कुल बढ़त 215 रन की हो गई है।
झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं के उग्रवाद के नाम पर फर्जी सरेंडर का मामला प्रारंभिक जांच में सही पाया गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद आयोग ने अपना जांच दल भेजा था। दल ने फर्जी सरेंडर के आरोप को सही पाया।
16 से जारी अनशन खत्म करते वक्त भावुक हुईं इरोम शर्मिला

16 से जारी अनशन खत्म करते वक्त भावुक हुईं इरोम शर्मिला

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद मंगलवार को रोते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस अवसर पर बेहद भावुक इरोम ने कहा कि अब वह अपने संघर्ष की रणनीति में बदलाव करते हुए राजनीति में उतरना चाहती हैं।
राहुल उत्तर प्रदेश के साथ वन कानून के लिए छेड़ेंगे अभियान

राहुल उत्तर प्रदेश के साथ वन कानून के लिए छेड़ेंगे अभियान

कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य चुनावों की रणनीति के साथ-साथ वन अधिकार कानून के हो रहे उल्लंघन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने जा रहे हैं
कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।
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