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गैस खनन नीति हवा में उड़ा गई मनमोहन सरकार

गैस खनन नीति हवा में उड़ा गई मनमोहन सरकार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉ‍क आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां
एशिया के दस सबसे अमीर परिवारों में तीन भारतीय

एशिया के दस सबसे अमीर परिवारों में तीन भारतीय

फोर्ब्स एशिया पत्रिका ने एशिया के 50 सबसे अमीर परिवारों में भारत के तीन परिवारों को शुमार किया है। गुरुवार को जारी इस सूची में दक्षिण कोरिया का ली परिवार है जिसका सबसे लोकप्रिय ब्रांड सैमसंग पर स्वामित्व है। इस सूची में रिलायंस का मालिक अंबानी परिवार और विप्रो का मालिक अजीम प्रेमजी सबसे अमीर भारतीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।
राजद के बिहार बंद से जीवन हुआ अस्त-व्यस्त

राजद के बिहार बंद से जीवन हुआ अस्त-व्यस्त

सोमवार को राजद द्वारा किए गए बिहार बंद के चलते पूरे बिहार में आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी पटना में इस बंद का खासा असर देखा गया। दुकानें, शैक्षणिक संस्थानों को जबरन बंद कराए जाने और कई ट्रेनों का परिचालन बाधित कर दिए जाने के कारण पूरे बिहार में आम जीवन प्रभावित रहा। पटना में लालू यादव बंद का नेत़त्व करते हुए पार्टी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए।
टॉप 500 में भारत की सिर्फ 7 कंपनियां, चीन की 100

टॉप 500 में भारत की सिर्फ 7 कंपनियां, चीन की 100

दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों की फार्च्यून पत्रिका की सूची में जहां सिर्फ 7 भारतीय कंपनियों जगह बना पाई हैं वहीं चीन की 100 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। बड़ी कंपनियों के मामले में चीन की तुलना सिर्फ अमेरिका से हो सकती है जिसकी 128 कंपनियां इस सूची में हैं।
सरकारी आंकड़ों के समंदर में तैरती सच्‍चाई

सरकारी आंकड़ों के समंदर में तैरती सच्‍चाई

इसी महीने जारी सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़े देखकर हम दिल्ली में समुंदर खोजने लग गए। इन आंकड़ों के नुसार दिल्ली में मछली पकड़ने की मशीनी नौकाएं 14,468 परिवारों के पास हैं-बड़े समुद्र तटीय क्षेत्र वाले तमिलनाडु के 13,760 परिवारों के पास ऐसी नौकाओं से कहीं ज्यादा। और तमिलनाडु के बड़े तटीय भूभाग को पखारता विशाल समुंदर और उसमें दूर-दूर तक डूबती-उतराती, मछली मारने के लिए जाल फैलाती अनगिनत मशीनी और मानव चालित नौकाएं हमने आंखों देखी हैं।
बेलआउट की शर्तों को ग्रीस ने नकारा, शेयर बाजारों में खलबली

बेलआउट की शर्तों को ग्रीस ने नकारा, शेयर बाजारों में खलबली

यूनान की जनता ने अंतरराष्‍ट्रीय अार्थिक मदद (बेलआउट पैकेज) की शर्तों को जनमत संग्रह में जोरदार तरीके से ठुकरा दिया है। इसके साथ ही यूनान और यूरोप की साझा मुद्रा के भविष्‍य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। बेलआउट पैकेज के बदले खर्चों में कटौती की शर्तों को यूनान के 61 फीसदी लोगों ने 'ना' पर मुहर लगाकर नकार दिया। इस फैसले के बाद यूनान के यूरोजोन से बाहर होने की आशंका बढ़ गई है। बेलआउट पैकेज की शर्तों के खारिज होने का सीधा मतलब है कि आईएमएफ और यूरो‍पीय संघ से कर्ज के लिए चल रही यूनान की वार्ता को झटका लगेगा।
रिलायंस जियो को हजारों करोड़ रुपये का अनुचित लाभ

रिलायंस जियो को हजारों करोड़ रुपये का अनुचित लाभ

संसद में पेश सीएजी (कैग) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पहले 22,842 करोड़ रुपये का रिलायंस जियो को 'अनुचित लाभ’ देने की बात कही गई मगर फाइनल रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से यह रकम घटकर 3,367 करोड़ रुपये हो गई। दिलचस्प यह है कि आरबी सिन्‍हा, जिनकी निगरानी में ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई, उनका इसी महीने तबादला हो गया।
छठा माउंटेन ईको उत्सव

छठा माउंटेन ईको उत्सव

ठंडी हवाएं, हवा में फड़फड़ाते झंडे, पहाड़ों का सौंदर्य और किताबें। एक खूबसूरत जगह पर किताबों या साहित्य के बारे में चर्चा करना कितना सुखद हो सकता है इसके लिए 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच माइउंटेन ईको लिटरेरी फेस्टिवल का हिस्सा बन कर ही इसका अहसास किया जा सकता है।
कठिन क्षेत्रों की गैस पर बाजार मूल्य रखने का प्रस्ताव खारिज

कठिन क्षेत्रों की गैस पर बाजार मूल्य रखने का प्रस्ताव खारिज

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव का वापस कर दिया है जिसमें उसने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा कठिन क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस के कुछ हिस्से को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिर से भेजा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी कर इसे बिना मंजूरी के वापस कर दिया है।